हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लामो समयको तयारी र प्रशासनिक कसरतपछि अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली-२०५९ लाई समसामयिक बनाउँदै दशौं संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएसँगै उक्त प्रक्रिया रोकिएको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र विद्यमान शिक्षा ऐनका प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यसहित निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको पहलमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
संशोधन प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार भई अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि विषयगत समिति (न्यायिक समिति) मा पठाएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता बाधक बनेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
२०७२ सालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि २०५९ सालको शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधान संघीय संरचनासँग बाझिँदै आएका थिए। २०७७ सालमा सामान्य संशोधन गरिए पनि पूर्ण रूपमा संघीयता अनुकूल बनाउन नसकिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रस्तावित दशौं संशोधनमार्फत विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्रोतका अनुसार यो संशोधन पारित भएमा स्थानीय सरकार शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी रूपमा अझ अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।
त्यसैगरी, शिक्षक सरुवाको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि संशोधनमा समेटिएको छ। हालसम्म प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, समन्वय एकाइ तथा भनसुनका आधारमा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने स्रोतले जनाएको छ। अन्तरपालिका सरुवा तथा पालिकाभित्र विद्यालय परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार नियमावली पारित भएपछि यसअघि जारी भएका शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि स्वतः खारेज हुनेछन्।
