हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसंघठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख भएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंठनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयको तर्फबाट जारी गरेको जानकारी तथा ध्यानाकर्षणमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, शिक्षाविद् र सरोकारवालाबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन, २०७४’ र ‘ट्रेड युनियन ऐन, २०४९’ बमोजिम पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंघठनहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा पेसागत कर्तव्य र नैतिक दायित्वविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको पाइएको छ। यसले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको जनगुनासो बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री पुनका अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले आफ्नो पेसागत कर्तव्य, नैतिकता र आचरणको पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट छन्। कुनै पनि ऐनले उनीहरूलाई पेसागत हकहितका विषयबाहेक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन अधिकार नदिएको स्मरण गराइएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै, शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघसंघठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र पेसागत चरित्रमा पुनर्गठन गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।
मन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालय शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत हकहित र संविधानले प्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्छ। तर, विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा कायम राख्न पेसागत दायित्व विपरीतका राजनीतिक क्रियाकलाप सह्य हुने छैन।’
