त्रिवि जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने, मन्त्री पुनले अरू के-के निर्णय गरे?

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा.महावीर पुनले बिहीबार मातहत निकायसँग छलफल गरी शिक्षा, विज्ञान र अनुसन्धान क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय र निर्देशनहरू दिएका छन्।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनसम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ। सो प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत छिट्टै सार्वजनिक गरिने भएको छ।

त्यसैगरी, नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्न आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधी उपचारका लागि मात्र) स्थापना गर्न तत्काल कदम चाल्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्री पुनले सीटीईभीटीलाई पुनर्संरचना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्देशन पनि दिएका छन्।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कार्यलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीलाई आकर्षित गर्न तथा संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुधार र पुनर्संरचना गर्ने कार्यदल तुरुन्त गठन गर्न निर्णय गरिएको छ।

साथै, संस्कृत विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नियमानुसार तत्काल नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

मन्त्री पुनले गरेका छलफल र निर्णयहरू

१) नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी (Radio Isotopes) औषधिहरुको उत्पादन नेपाल मै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधी उपचारको लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने ।
२) सिटिइभिटी को पुर्नसंरचना गरेर त्यहाँ बाट सक्षम जनशक्ती उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने।
३) नास्टमा बैज्ञानिक अनुसंधान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमुलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरुलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउने ।
४) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने।
५) संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरुको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ती गर्ने ।