शिक्षा विधेयक : पक्षीकरणमा जुट्यो महासंघ, दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ पक्षीकरणमा जुटेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाविरुद्ध भदौ ९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएको महासंघ यतिखेर पक्षीकरणमा जुटेको हो। सोमबार कार्यालय बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

आन्दोलनका क्रममा महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको थियो। भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा धर्ना दिई दुई घण्टा धर्ना दिएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यालयमा महासंघले धर्ना दिएको थियो।

त्यसैगरी भदौ १३ गते शुक्रबार सबै पालिकामा र १५ गते आइतबार सबै जिल्ला समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिइएको थियो।

महासंघले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी यो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शनलगायत कडा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको थियो तर महासंघले दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन।

शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले महासंघ यतिखेर पक्षीकरणमा लागेको र भोलि सोमबार कार्यालय बैठक बसेर आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। उनले आइतबार हिमालप्रेससँग भने, ‘हामी पक्षीकरणमा छौं। भोलि आइतबार कार्यालय बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं।’

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।

यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ। साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भई हाल प्रतिनिधिसभामा छ। उक्त विधेयकलाई २६ गते पारित गर्ने संसद्को तयारी छ। विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालक, विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संगठनहरू पनि आन्दोलित छन्।