हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले लुम्बिनी प्रदेश समितिका अर्थ–उपमहासचिव विष्णु खत्रीलाई एक वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि शिक्षकबीच बहस छेडिएको छ।
संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित सोमबारको पत्रमा खत्रीलाई ट्रेड युनियनका नाममा अराजक गतिविधि गरेको, देशैभरिका राहत शिक्षकहरूमा भ्रम सिर्जना गरेको, शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउन खोजेको जस्ता आरोपमा खत्रीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको उल्लेख छ।
यसैगरी संगठनप्रति अनावश्यक भ्रम छरेको, संगठनप्रतिको आस्था र विश्वासप्रतिको विचारलाई कमजोर बनाई शिक्षा ऐन विरोधी तत्त्वसँग अनावश्यक साँठगाँठ गरी नेतृत्वप्रति गुन्डागर्दी शैलीमा आक्रमण गरेको, संगठन, नेतृत्व र आमशिक्षक समुदायप्रति अनर्गल प्रचार गरी शैक्षिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाई संगठनको नीति, विधि र विधानविपरीत काम गरेको आरोप खत्रीमाथि लगाइएको छ।
संगठनले भदौ ७ गतेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार खत्रीलाई हटाइएको जनाएको छ। खत्रीले विधानको दफा ६.१९ र ७.४ (६) विपरीत कार्य गरेको संगठनको दाबी छ।
खत्रीले तीन महिनाअगाडि नवीनसिंह धामी अध्यक्ष रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति फुटाएर नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेको थियो। खत्री हाल यही समितिको नेतृत्वमा छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा राहत शिक्षकमा माग समावेश गराउन धामी नेतृत्वको केन्द्रीय समिति असफल भएको भन्दै उनले कुनै पनि राहत शिक्षकलाई निराश नबनाउने दाबी गर्दै नयाँ समिति बनाएका थिए।
खत्रीले भने संगठनले आफूमाथि गरेको कारबाही हास्यास्पद रहेको बताएका छन्। उनले देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकको पक्षमा आवाज उठाउँदा संगठनले उल्टै कारबाही गर्नु हास्यास्पद रहेको बताएका हुन्। उनी आफूमाथि भएको कारबाही पनि विधिसम्मत नभएको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘सबै बेप्रमाणी, कपोलकल्पित आरोप लगाएर विधानविपरीत कारबाहीको पत्र सञ्जालमा हालिएको छ, मलाई उपलब्ध छैन, मैले सञ्जालमा भेटेको हुँ। कारबाहीको सञ्जालबाटै थाहा पाएको हुँ।’
खत्रीले आफूले संगठनको अनुशासनविपरीत के काम गरेको र कारबाहीको सिफारिस कसले गर्ने भन्ने वैधानिक विषयमै उनले प्रश्न उठाए। आफूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने लुम्बिनी प्रदेश अनुशासन आयोगले भए पनि उक्त आयोग प्रदेशमा गठन नै नभएको खत्रीको भनाइ छ। उनले भने, ‘अनुशासन आयोग गठन नै भएको छैन। मेरो हकमा कारबाही सिफारिस गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको अनुशासन आयोगले हो। अनुशासन आयोग गठन भएको छैन।’
संगठनको केन्द्रीय समितिले विधानविपरीत खत्रीलाई गत जेठ ६ गते स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि जेठ १३ गते खत्रीले दुई पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए।
खत्री आफूले दिएको स्पष्टिकरणको जवाफ नै नपठाई प्रतिशोध साँधेर कारबाहीको हल्ला फिँजाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मैले पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफ आएको छैन। अनाहकमा गलत आरोप लगाएर कारबाही गरिएको भ्रम फिँजाइएको छ। कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई हो, केन्द्रीय समितिलाई होइन।’
शिक्षा विधेयकमा माग नसमेटिएको भन्दै यतिबेला राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। शिक्षा समिति सभापतिसहित सदस्यहरूको तस्बिर जलाउनेदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा बहिष्कार गर्नेसम्मका कार्यक्रम चलाइरहेका उनीहरूले खत्रीको विषयले आगोमा ध्यू हालेजस्तै भएको छ। खत्री नेतृत्वको राष्ट्रिय समिति सदस्यहरूले अध्यक्ष शंकर अधिकारीको तस्बिरमा क्रस गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् र विरोध गरेका छन्।
अध्यक्ष अधिकारीले दाङ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एक वर्षअगाडिको कारबाहीको सिफारिस अहिले कार्यान्वयनमा आएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दाङ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एक वर्षअगाडिको सिफारिस अहिले कार्यान्वयनमा आएको मात्र हो। कारबाही संगठनको आदर्श, दृष्टिकोण, विधि,पद्धति र प्रक्रियाबाट बाहिर गएपछि मात्र गरिन्छ।’
अध्यक्ष अधिकारीले राहत शिक्षक कर्मचारीहरूले उठाएका मुद्दामा संगठनको बिमति नभएको र नरहने पनि बताए। ‘कसैलाई भ्रम नहोस्। एजेन्डा उठाएको भरमा कारबाही होइन, विषायन्तर नगरौँ। एजेन्डा र कारबाही फरक कुरा हुन्। हामीले पटकपटक भनिसकेका छौँ- उत्पीडित वर्गको पक्षमा संगठन सधैँ रहन्छ। हामीले सच्चिन, रूपान्तरण हुन भनेका छौँ। एजेन्डा छोड्न भनेका छौनौँ,’ अधिकारीले भने।
