हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षाको आधार प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने नल्याउने भन्नेमा समितिमा लामो बहस तथा छलफल भएको थियो। समितिले सरकारसँग सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदनमा लेखेको हो।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले आइतबार हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै भने,‘विधेयकको प्रतिवेदन करिब तयार भइसक्यो। बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र प्रवेश गराइयो।’ बालविकास सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ भन्नुपर्छ भनेर जोड गरिए पनि त्यसमा समिति असफल भएको सभापति थापाले बताए।
सभापति थापाको भनाइमा बालविकास सहजकर्तालाई पनि विद्यालय कर्मचारी लाई जसरी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेछ।
उनले भने,‘संघीय सरकारले बनाइरहेको नयाँ शिक्षा ऐनअनुसार स्थानीय तहले कानुन नबनाएसम्म हाल कायम रहेका कुनै पनि बालविकास सहजकर्ताको जागिर जाँदैन। स्थानीय तहले कानुन बनाएपछि सेवासुविधा थप्ने, कहाँ कति आवश्यक हुन्छ त्यसको पहिचान गर्छ। योग्यता पुगेका बालविकास सहजकर्तालाई उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था पनि बनाइदिएका छौं।’
