हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गहिरो दफावार छलफलको माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको राय सुझाव संकलन गरेर विधेयकमा व्यापक सुधार गरिनु पर्ने बताए।
‘धेरै वर्षपछि संघीय प्रहरी ऐनको प्रस्ताव संसद्मा आएको छ। अब यो मौकालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘एकीकृत र प्रभावकारी प्रहरी प्रणाली बनाउन गहिरो छलफल अपरिहार्य छ।’ उनले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रहरी ऐनबारे लामो छलफल भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको मञ्चमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयहरू टुंग्याउन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रहरीलाई विवेकसहित स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने व्यवस्था कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। ‘प्रहरीले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ। मन्त्रीको आदेश कुरेर मात्रै काम गर्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ,’ सांसद प्रधानले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने, ‘कानुनको नाममा प्रहरीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण हुँदा शुद्ध शासन असम्भव हुन्छ।’
उनले प्रहरीलाई विवेकअनुसार काम गर्न दिने वातावरणको निर्माण गर्न माग गरे। विदेशी मुलुकका अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै उनले नेपाल प्रहरीको क्षमता र निष्पक्षता उपयोग गर्न ढोका खोल्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल संघीय शासनमा प्रवेश गरिसके पनि प्रहरी अहिले पनि केन्द्रिकृत संरचनामा अडिएको भन्दै सांसदहरूले यसपटकको प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील रहेको बताएका छन्। प्रहरी ऐन २०१२ साल यता पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ। तर, संघीयता कार्यान्वयन अनुरूपको पूर्ण नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास पहिलोपटक भइरहेको हो।
विधेयक गृहमन्त्री रवीन्द्रप्रकाश लेखकले १३ माघ २०८१ मा संसदमा दर्ता गराएका थिए। सामान्य छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइसकेको छ। समितिमा अहिले सैद्धान्तिक छलफल जारी छ भने दफावार छलफल चाँडै हुने तयारी छ।
