हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन अनिवार्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्यालय शिक्षा ऐनसहित ६ वटा कानुन तत्काल पास गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सरकारले शिक्षक संघसंगठनहरूसँग छलफल गरी शिक्षा ऐनबारे सहमति गरिसकेको छ। ‘अब संसद्ले कानुन बनाउने हो, नत्र शिक्षा सुधारका नीति कागजमै सीमित हुनेछन्,’ उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘कमाउँदै-पढ्दै’ नीति, सरकारी सेवामा इन्टर्नको व्यवस्था, अनुसन्धानमा विद्यार्थीको संलग्नता, ग्रेडिङ प्रणाली लागू जस्ता योजनाहरू अघि सारिएको छ। यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकता अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षालाई जीवन उपयोगी, उद्यमशीलतामैत्री र रोजगारीमुखी बनाउन कानुनगत आधार आवश्यक छ। ऐनबिना सुधार सम्भव छैन।’
