
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
शिक्षक आन्दोलनको २३ औं दिन बिहीबार सर्वोच्चले शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी विद्यालय फर्काउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेश र जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति शुक्रबार टिप्पणी गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने,‘ सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएछ। कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ। हो, आदेश त सरकारलाई हो। तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुराप्रति हो। त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौं भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा हो। अब हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गरौं।’
सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको पोखरेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘उक्त आदेशको मूलपक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै संचालन गर्नु हो। सबै पक्ष जिम्मेवार बनौं।’
शिक्षक आन्दोलन : सर्वोच्चको आदेशपछि के भन्छन् शिक्षक नेताहरू?