
काठमाडाैँ– शिक्षक सेवाका लागि निवृत्तिभरण कोष आगामी २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि मात्र लागू हुने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले साेमबार प्रतिनिधिसभामा संशोधन स्वीकार गर्दै ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
विधेयकको दफा १२ अन्तर्गत रहेको ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ को दफा ९ मा (क १) शिक्षक सेवा थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। यद्यपि, निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५, मिति २०७५ साल चैत ४ गते देखि लागू भए पनि संशोधित व्यवस्था भूतप्रभावी नहुने स्पष्ट गरिएको छ। तसर्थ, शिक्षक सेवाका लागि यो प्रावधान २०८२ वैशाख १ गतेबाट मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
शिक्षक महासंघको प्रतिक्रिया
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विधेयक पारित गराउन पहल गर्ने शिक्षामन्त्री, संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बधाई दिँदै भने,‘सकारात्मक पहल र इच्छाशक्ति देखाउने हो भने केही दिनमै ऐन पनि जारी गर्न सकिन्छ र शिक्षक–कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’
त्यसैले, महासंघले सबै शिक्षकहरूलाई अझ सशक्तरूपमा एकताबद्ध भएर आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउने आह्वान गरेको छ।