हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय कार्यसमितिका पूर्वअध्यक्ष र संरक्षक खेमराज अधिकारी, पूर्वमहासचिव र संरक्षक कुमार बजगाईँले सरकारले पटकपटक अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकसँग गरेका सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्नेप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला, सचेतक सुनिता बराल, नेकपा एमाले राष्ट्रियसभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मालाई भेटेका छन्।
उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकबारेका चासो राखेका छन्। सभामुख घिमिरेले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक आएपछि संसद्मा आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएको बजगाईँले जानकारी दिए।
नेताहरूलाई अधिकारी र बजगाईँले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकसँग भएका जतिपनि सहमति, सम्झौता छन् ती सबै अक्षरसः कार्यान्वनय हुनुपर्ने र ऐनमा समेटिनुपर्नेमा ध्यानार्षण गराए।
नेताहरूलाई आफूहरूले भनेका कुरा बजगाईँले हिमालप्रेससँग भने, ‘सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग पटकपटक गरेका सहमति, सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्छ।’
सोपछि नेताहरूले ४२ हजार राहत शिक्षकका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्ने, शिक्षा ऐन जारी भएपछि स्थायी गर्ने र योगदानको कदर गर्ने बताएका पनि बजगाईँले हिमालप्रेसलाई बताए।
ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई उमेद हदले समस्या पारेको भन्दै सहसंरक्षक बजगाईँले राज्यले राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए।
शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ।
