काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीपछि म सोझै प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) पुगेँ। प्रधानमन्त्री ओली मलाई नै पर्खिरहेका थिए। मैले दिल्लीमा भएका सबै भेटघाट र कुराकानी सविस्तार जानकारी गराउँदै भने- “केही प्रगति भएको छ। तत्कालै नाकाबन्दी पूरै नहटे पनि केही खुकुलो भने अवश्य हुन्छ होला।”
निकै खुसी देखिएका ओलीले भने- “मेरो स्रोतका अनुसार पनि दिल्लीमा तपाईंको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो भयो। धन्यवाद! म भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउँछु, त्यहाँ यो सबै ‘ब्रिफ’ गर्नुहोला।”
सर्वदलीय बैठक नेपाली राजनीतिको नियमित अभ्यास बनेको छ। एकअर्काप्रति अत्यन्त शत्रुवत् व्यवहार गर्ने र कटु बचन व्यक्त गर्ने गरे पनि सँगै बस्ने र वार्ता गर्ने सन्दर्भमा भने नेपालका राजनीतिक दलहरु निकै उदार र सहनशील छन्। नेपाली राजनीतिको यो सकारात्मक पाटो हो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो। आन्दोलनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरु भने उपस्थित हुने कुरा भएन।
साधारणतः सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्रीको दायाँबायाँको कवचमा बस्ने गरेका छन्। त्यस दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति अलि ढिलो गरी आएकाले बैठककक्षको ढोकाछेउकै एउटा मेचमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागतसहित विषय प्रवेश गराउँदै संक्षिप्त मन्तव्य राखेपछि मैले भारत भ्रमणमा भएका भेटघाट र कुराकानीबारे सविस्तार जानकारी गराएँ। त्यसबारे सामान्य छलफल भए। भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रितबाहेक सबै राजनीतिक दलहरु एकमत थिए।
छलफल चलिरहेकै बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल (वर्तमान राष्ट्रपति) ले जिज्ञासा राखे- “उपप्रधानमन्त्री कमलजीको भनाइअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नेताहरुमाथि विश्वास गर्न नसकिने भन्नुभयो रे। दिल्लीमा एउटा कुरा अनि नेपाल फर्केपछि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ रे। दिल्ली भ्रमण गरिरहने तपाईंहरुमध्ये को हो ? के बचन दिनुभएको थियो ? किन पूरा गर्न सक्नु भएन ? कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो।” पौडेलको प्रश्नले बैठकमा एकछिन सन्नाटा छायो।
यद्यपि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने भाषा, शैली र प्राथमिकतामा भने भिन्नता थियो। नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार रहेकै बेलादेखि अर्थात् २०७२ असोज ६ गतेदेखि नै भारतले नाकाबन्दी सुरू गरेको भए पनि कांग्रेस ‘भारत’ र ‘नाकाबन्दी’ शब्द उच्चारण गर्न चाहन्नथ्यो। वामपन्थी दलहरु भने नाकाबन्दीलाई भारतको चर्को विरोध गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गरिरहेका थिए।
छलफल चलिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल (वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति) ले जिज्ञासा राखे- “उपप्रधानमन्त्री कमलजीको भनाइअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नेताहरुमाथि विश्वास गर्न नसकिने भन्नुभयो रे। दिल्लीमा एउटा कुरा अनि नेपाल फर्केपछि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ रे। दिल्ली भ्रमण गरिरहने तपाईंहरुमध्ये को हो? के बचन दिनुभएको थियो? किन पूरा गर्न सक्नु भएन? कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो।”
पौडेलको प्रश्नले बैठकमा एकछिन सन्नाटा छायो।
साधारणतः यस्ता विषयमा मौन बसेको भए पनि सायद फेरि कसैले खोतल्ने थिएन। तर, ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टो उचालेजस्तै शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले आफ्नो पोल आफैं खोले। बैठकको एक कुनामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरल शैलीमा भने- “मसँग हिन्दुराष्ट्र राख्न उनीहरुले कुरा गरेका हुन्। मैले त प्रयास गरेकै हो तर सकिनँ त के गरौं!”
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भनिहाले- “मसँग पनि अलिअलि त्यस्तै कुरा भएको हो। मोदीले त होइन, उनका सहयोगीहरुले हिन्दुराष्ट्रको कुरा गरेका थिए। मैले प्रयास गर्छुसम्म भनेको हो। बचनै त दिएको होइन। यता अब सम्भव भएन, बाबुरामजीहरुले मान्नु भएन। मचाहिँ धर्मनिरपेक्षता नभएर अर्को कुनै शब्द राख्न सकिन्छ कि भन्नेमा थिएँ।”
सर्वदलीय बैठकमा दुई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको कुरा सुनेपछि दिल्लीमा रहँदा मैले बुझ्न नसकेको मोदीको भनाइको गुत्थी खुल्यो। नयाँ संविधानमा हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने सायद भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो। त्यसका निम्ति नेपालका नेताहरुले बचन पनि दिएका रहेछन्।
नरेन्द्र मोदी असन्तुष्ट हुनुको एउटा कारण ‘बचन पूरा नहुनु’ रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। ‘नेपालमा कस्तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने नेपाली जनताले निर्णय गर्ने विषय हो। सुझावका निम्ति ‘धन्यवाद’ भनी जबाफ दिने साहस नेपाली नेताहरुले देखाउन नसक्दा पटक-पटक जनताले दुःख पाउनुपरेको छ।
(राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तककाे एक अंश। उक्त पुस्तक आगामी सोमबार (भदौ १० गते)विमोचन हुँदैछ )
