हिमाल प्रेस 
भारतको सिक्किममा मंगलबार आयोजित सिक्किम राज्य स्थापना भएको ५० औँ वर्षको समाराेहमा सहभागी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री पीएस गोले। तस्बिर साभार : गोलेको फेसबुक
काठमाडौँ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्य स्थापना भएको ५० औँ वर्षको समाराेहमा सहभागी भएका छन्। उनी मंगलबार सिक्किमको राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका हुन्। मोदीलाई आयोजकले ढाकाटोपी लगाइदिएका थिए।
मोदीले विपक्षी दलले सिक्किमको विकासमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाए। उनले सिक्किम र उत्तरपूर्व क्षेत्रलाई भारतको ‘अष्टलक्ष्मी’ भन्दै केन्द्र सरकार ‘एक्ट इस्ट’ र ‘एक्ट फास्ट’ नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘बीजेपी सरकारले अहिले गरिरहेका उपलब्धिहरू धेरै पहिल्यै हासिल गर्न सकिन्थ्यो। तर लगातारका कांग्रेस सरकारहरूले सिक्किमको विकासमा अवरोध सिर्जना गरे। उदाहरणका लागि, सिवोक-रङ्पो रेलमार्ग २००८-०९ मै स्वीकृत भएको थियो, तर जमिनमा कुनै प्रगति भएन। केन्द्रमा बीजेपी सत्ता आएपछि विकासले गति लियो। पहिलोपटक रेलमार्ग सिक्किमसम्म पुग्ने तयारीमा छ।’
प्रधानमन्त्री मोदीले सिक्किमको राज्य स्थापना दिवसको समापन समारोहका अवसरमा चार हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका विभिन्न विकास आयोजनाहरूको उद्घाटन तथा शिलान्यास गरेका छन्
उनले भने, ‘सिक्किम र उत्तरपूर्व हाम्रो देशका महत्त्वपूर्ण भाग मात्र होइनन्, यी भारतका अष्टलक्ष्मी हुन्। त्यसैले हामी ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमात्र होइन, उत्तरपूर्वका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने (‘एक्ट फास्ट’) प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। आज अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ३० भन्दा बढी आयोजनाको उद्घाटन तथा शिलान्यास गरिएको छ। यी आयोजनाहरू विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।’
सिक्किम भारतमा विलयको भित्री कथा
भारत स्वतन्त्र हुँदा करिब ६ सय मध्ये पाँच सय ६५ वटा रजौटा राज्य भारतीय संघमा विलय भए तर सिक्किम यो प्रक्रियाबाहिरै रहेको थियो। सन् १९६८ मा स्थापना भएको केही वर्षमै भारतको गुप्तचर संस्था (रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) ले दुई ठूला अपरेसनमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो। जसले क्षेत्रीय नक्सै परिवर्तन गर्यो। पहिलो सन् १९७१ मा बंगलादेश मुक्तिमा दिएको गोप्य सहयोग थियो। दोस्रो मे १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रक्रिया थियो।
भारत स्वतन्त्र हुँदा सिक्किम ‘चेम्बर अफ प्रिन्सेस’ र संविधानसभासदस्य थियो, तर भारतसँग विलय भएन। सरदार बल्लभभाइ पटेल सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न चाहन्थे तर जवाहरलाल नेहरू असहमत थिए। अन्ततः डिसेम्बर १९५० को सन्धिले सिक्किमलाई संरक्षित राज्यको हैसियत दियो- जसअनुसार यसको वैदेशिक मामिला, रक्षा, सञ्चार, मुद्रा र हुलाक भारतले हेर्ने भयो।
सन् १९४७ मा विलय समर्थक साना सिक्किमी दलहरू तासी छिरिङको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम स्टेट कांग्रेस (एसएससी) मा आबद्ध भए। उनीहरूले अनुपस्थित जमिनदारीको अन्त्य, प्रतिनिधिमूलक सरकार र अन्ततः भारतसँग विलयको माग गरेका थिए। छिरिङले १९४८ र १९४९ मा नेहरूसँग भेट गरे। नेहरू पहिलो दुई मागप्रति चलक भए पनि विलयको माग अस्वीकार गर्दै सिक्किमले आफ्नै मौलिकताअनुसार विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।
मे १ १९४९ मा छिरिङले पाँच हजार मानिससहित दरबार घेरेर सुधारको माग गरे। राजा राजनीतिक कार्यालयतर्फ भागे। तर भारतको सहयोगमा राजतन्त्र पुनः स्थापित भयो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पन्छाइयो। भारतको नीति राजाप्रति देखिने तुष्टीकरण र विलय समर्थक शक्तिहरूको सावधानीपूर्वक नियन्त्रणजस्तो थियो।
१९५३ मा राजाले लागू गरेका निर्वाचन सुधारहरूले जनआकांक्षा पूरा गर्न सकेनन्। बहुसंख्यक नेपाली (७५ प्रतिशत) र अल्पसंख्यक भुटिया-लेप्चा (२५ प्रतिशत) बीच प्रतिनिधित्व सन्तुलन गर्ने ‘प्यारिटी सिस्टम’ लागू गरियो, तर मनोनयन कोटासहित यसले राजतन्त्र समर्थक नतिजा सुनिश्चित गर्यो।
१९६० को दशकमा नयाँ व्यक्तित्वहरूले सिक्किमको राजनीतिलाई पुनः आकार दिन थाले। १९५८ मा एलडी काजीले एलिजा मारिया ल्यानफोर्ड रायसँग विवाह गरे, जसले उनको राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेलिन्। १९६३ मा राजकुमार पाल्देन थोन्दुप नामग्यालले अमेरिकी युवती होप कुकसँग विवाह गरे र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गरे।
१९६३ मा पिता बितेपछि थोन्दुप १२औँ चोग्याल बने, जसलाई भारतले १९६५ मा औपचारिक मान्यता दियो। उनले १९५० को सन्धिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बढी स्वायत्तताको माग गर्न थाले। १९६७ मा उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहेको बताए। १९६८ मा स्वतन्त्रता दिवसका दिन गान्तोकमा विद्यार्थीहरूले ‘हामी बफर हौं, डफर होइनौँ’ र ‘भारतीयहरू सिक्किम छोड’ जस्ता नारा लगाए।
१९७२ मा भारतले सिक्किमलाई डब्लूएचओ जस्ता संयुक्त राष्ट्रसम्बद्ध निकायमा सह-सदस्यता सहित स्थायी सम्बन्धको प्रस्ताव गर्यो। तर चोग्यालले यसलाई अस्वीकार गरे।
त्यसपछि कूटनीतिक उपायहरू पर्याप्त भएनन् र गोप्य अपरेसनको बाटो रोजियो। १९७२ को अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रअ प्रमुख आरएन काओ र सचिव पीएन हक्सरलाई बोलाइन्। चोग्यालले ‘हिज म्याजेस्टी’ उपाधि प्रयोग गरेको पत्र देखाउँदै उनले सोधिन्- ‘के यसबारे केही गर्न सकिन्छ?’ काओले १० दिनमै ‘सक्छु’ भने।
१९७३ मा अपरेसन सुरु भयो। उद्देश्य थियो- प्रजातन्त्र समर्थक शक्तिहरूलाई एकजुट गर्ने, भारतले अब चोग्याललाई संरक्षण नगर्ने सन्देश दिने, काजी लेन्डुप दोर्जीको सिक्किम नेसनल कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने र विलयको सम्भावना तयार गर्ने।
१९७३ मे ८ को त्रिपक्षीय सम्झौतापछि चोग्यालको शक्ति सीमित भयो र बीएस दास प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए। १९७४ अप्रिल १५ मा भएको निर्वाचनमा सिक्किम नेसनल कांग्रेसले ३२ मध्ये ३१ सिट जित्यो। त्यसपछि भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र भारतीय संस्थाहरूमा सहभागिताको प्रस्ताव पारित गरियो।
चोग्यालले विरोध भए गरे पनि १९७४ मा सिक्किम सरकार विधेयक पारित भयो र संवैधानिक संशोधनमार्फत सिक्किम ‘एसोसिएट स्टेट’ बन्यो। काजी पहिलो निर्वाचित मुख्यमन्त्री बने।
१९७५ मा घटनाक्रम तीव्र भयो। अप्रिल १० मा पूर्ण विलय र चोग्याल हटाउने प्रस्ताव पारित भयो। अप्रिल १४ को जनमतसंग्रहमा ९७ प्रतिशत मत विलयको पक्षमा पर्यो। भारतीय सेनाले चोग्यालका सुरक्षा बललाई निःशस्त्र बनायो।
मे १९७५ मा भारतीय संसदले ३६औँ संविधान संशोधन पारित गर्यो। राष्ट्रपति स्वीकृतिपछि मे १५ मा सिक्किम आधिकारिक रूपमा भारतको २२औँ राज्य बन्यो। बीबी लाल पहिलो राज्यपाल नियुक्त भए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
