हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ। सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै माध्यामिक तह विद्यालयदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधिमा पढाइ गर्न माग गरे।
उनले विज्ञान र प्रविधि सबै ज्ञानको आधार भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘दश जोड दुईमा विज्ञान पढाउने आधार तयार गरी विज्ञान विषय पढाउनुपर्ने जरुरी छ’, सांसद बरालले भने,‘रु चार अर्बको बजेट अहिले छ, नयाँ मन्त्रालयल पनि तयार गरेको हुनाले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ।’
सांसद रमेशकुमार मल्लले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेलगायत माग गरे।
उनले कर्णालीबाट तीन सडकमा बजेट हालिदिने भनेर सुरुमा योजना मागेको भए पनि बजेटको किताबमा नपरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद बलावती शर्माले भौतिक विकासको खाका बजेटमा नभएको भन्दै देशभर बन्नुपर्ने सडक, विद्यालय, झोलुङ्गे पुल निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाइन्।
उनले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटाएर घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बागलुङको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजनको माग गरिन्।
सांसद विष्णुमाया विकले लागुऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा बजेट नदेखिएको, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बजेट न्यून रहेको, धनकुटालगायत १९ वटा कारागार निर्माण गर्ने भनिए तापनि थोरै बजेट देखिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि बजेट न्यून रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
ससांद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा बजेट छुट्याउने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै विद्युत् महसुलमा कर लगाउँदा जनतालाई आर्थिक बोझ थपिएको उल्लेख गरे।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले बजेटले पछाडि परेको क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिएको बताए।
सांसद बोगटीले सरकारको नीति एकातिर र कार्यक्रम अर्कातिर भएकाले एकरूपता बनाउन र आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताए।
