हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई साधनस्रोत सम्पन्न र स्पष्ट जिम्मेवारी दिइनुपर्ने माग गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले समन्वय समितिबारे संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा साधनस्रोत सम्पन्न नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भन्दै प्रष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पारेर जाने गरी संवैधानिक सुधार एवं कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
उनले हाल संविधान संशोधनको विषयबारे चर्चा सुरु भएको उल्लेख गर्दै समन्वय समन्वय समितिलगायत विषयमा थप प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संविधान एवं कानुनमा समन्वय समिति राख्ने तर अधिकार एवं साधनस्रोत नदिने विषय राम्रो नभएको बताए। उनले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामबारे अनुगमन गर्ने र गलत कार्य भएमा रोक्न सक्ने गरी समितिलाई सशक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जिसससम्बन्धी व्यवस्थाबारे विगतमा त्रुटी भएको स्वीकार गर्दै अब सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णलाल सापकोटाले जिससको आवश्यकता अझै रहेकाले आवश्यक कानुनी सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमको समूह छलफलमा संविधानविद् काशीराज दाहाल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र विकास तथा सुशासन अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछानेले जिससको आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
जिससलाई साधन स्रोत र जनशक्ति सम्पन्न बनाएर अनुगमन एवं अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता विषयमा काम गर्ने अधिकार पनि दिन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा जिसस महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता, महासचिव अशोककुमार घिमिरे, जिसस काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी, उपप्रमुख शान्ति पाण्डेलगायतले जिससलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेर अधिकारसम्पन्न बनाउन पहल गरिनुपर्ने बताए।
