हिमाल प्रेस 
शेरबहादुर देउवा
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमार्फत द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूत गर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा देउवाले यस्तो बताएका हुन्।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको थियो। उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ। संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ। सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पिडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल रहेको छ।’
द्वन्द्वको बेलाका घटनाले नेपाली समाजमा धेरै पीडा दिएको बताउँदै उनले पीडित परिवारले उचित परिपूरण पाउने अवस्था आएको पनि बताए। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पीडा दिएको छ। लामो समय देखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पिडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको छ। यो विधेयक कानून बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पिडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’
देउवाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पुर्याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको पनि बताए।
यस्तो छ देउवाले संसद्मा दिएको मन्तव्य
नेपाली कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूले मिति २०८१ साउन ३० गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथी भएको छलफलमा राख्नु भएको मन्तव्य।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम यस वर्षात्को समयमा बाढी, पहिरो र डुबानजस्तो प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न सडक एवं हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यी विभिन्न घटना र दुर्घटनामा परी घाइते हुनु भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। उहाँहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन पनि सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यस विपत्तिको घडीमा ज्यान गुमाउने, घरबार गुमाउने एवं विस्थापित हुनेहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारसमक्ष आग्रह समेत गर्दछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत नै छ। बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपुरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्येनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थियो। शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट संविधान जारी, संविधानको कार्यान्वय गर्दै नेपालले मौलिक शैलीमा मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डोर्याउन सफल भयो। तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भईरहेको थियो।
उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ। नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ।
संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ। सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पिडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल रहेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको छ। लामो समय देखि द्वन्द्व पिडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन्। उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पिडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको छ। यो विधेयक कानून बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पिडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ। यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पुर्याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ। यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ।
हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो।
सभामुख महोदय,
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानूनका साथै सक्षम आयोगहरू गठन गर्न नि उत्तिकै आवश्यकता छ। अब हामीले एकअर्कालाई शंका वा आरोपित गर्ने भन्दा पनि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनौट र प्रभावशाली कार्य प्रर्णाली प्रति सजग हुन आवश्यक छ। यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारीतामा निर्भर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ। मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्टि शैली अपनाउने गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छौँ।
म सबै द्वन्द्वपिडितहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार जगत, सरोकारवाला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरूमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका लागि अपील गर्दछु। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु।
हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं। यो संविधानले समावेशितामा विषेश जोड दिएको छ। यो संविधान र व्यवस्था लाखौं नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। हामी सबै दलहरू मिलेर यो व्यवस्था ल्याएको हो। यसको सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढिकरण गर्नु पनि हामी सबैको दायीत्व हो।
धन्यवाद ! जय नेपाल !
