हिमाल प्रेस 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप आपत्तिजनक र गैरसंवैधानिक रहेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबार प्रेस नोट जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रबैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’ गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको थप उल्लंघन गरेको आरोप कांग्रेसको छ।
प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नुनगराउनु भन्ने आदेश भएको छ। कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ।’
सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी एवं सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको कांग्रेसले औँल्याएको छ। गैरसंवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने पनि डा. महतले स्पष्ट पारेका छन्।
साथै सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत रहेको प्रस्ट भएको पनि कांग्रेसले स्मरण गराएको छ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट वदनियतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छैन, न त प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्चले संसदीय पद्धति र संघीय व्यवस्थाप्रति एकखालको निराशा उत्पन्न गरेको कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘संवैधानिक सीमामा रहनु पर्ने प्रदेश प्रमुखको राजनीति प्रेरित यो रबैयाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानूनी रुपमा नेपाली कांग्रेस विरोध गर्दछ।’
