हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा, अपेक्षा र अन्योल बढाउँदै वर्ष २०८० बिदा भएको छ। विद्यालय शिक्षामा अहोरात्र खटिने विद्यालय कर्मचारी (सहायक लेखापाल, कार्यालय सहयोगी) र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) का लागि भने वर्ष त्यति राम्रो भएन। सीमित सेवासुविधामा काममा संलग्न भए।
पेसागत माग कार्यान्वयन गराउनमै उनीहरू भौँतारिए। २०८१ सालमा भने आफ्ना सबै समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको उनीहरू बताउँछन्। यद्यपि माग पूरा नभएमा आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
ईसीडी शिक्षक
०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा होमिएको थियो। महासंघको संयोजकत्वमा भएको आन्दोलनमा शैक्षिक संघसंगठनमा आबद्ध सबै शिक्षक कर्मचारी सहभागी भए। आन्दोलनलाई ईसीडी शिक्षकले पनि साथ दिए।
संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, संघीय सरकारबाट दरबन्दी कायम गरी तलबमान कायम गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगेका ईसीडी शिक्षकलाई सम्मानजनक बिदाइ गराउनुपर्ने माग महासंघको माग थियो। महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा माग नसमेटिएको भन्दै राहत शिक्षकसँगै ईसीडी शिक्षक आन्दोलित भए।
असोज १२ गते सेवासुविधा वृद्धि, बालविकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने, विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने जस्ता माग पूरा गर्न सरकार सहमत भयो। अहिले पनि ईसीडी शिक्षक तिनै माग सम्बोधनको पर्खाइमा छन्। सरकारसँग भएका सबै मागमा सहमति शिक्षा ऐनमा समेटिने उनीहरूको विश्वास छ।
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि वर्ष २०८० मध्यम रह्यो। हाम्रो मागका विषयमा सरकारसँग भएका सहमति शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ।’
तलबमानका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। उनको भनाइमा स्थानीय सरकारले बालशिक्षकलाई आफूखुसी तलब दिइरहँदा अब संघीय सरकारबाट एकमुष्ट तलब आउनुपर्छ। उनले वर्ष ०८० मा तलबमानको समस्या समाधान नभए पनि ०८१ मा समाधान हुने बताइन्। सरकार र संसद्बाट समेत आफूहरूका आवाज सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेकी थापा मगरले भनिन्, ‘माग पूरा नभए फेरि सडकमा उत्रिन्छौँ।’
विद्यालय कर्मचारी
लामो समयदेखि पेसागत हकहितका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीले पनि २०८० साल आन्दोलनमै बिताए। शिक्षक महासंघले असहयोग गर्दा पनि उनीहरू एक्लै सडकमा आए। आन्दोलनकै बलमा संस्थागत पहिचान र जनतामाझ विद्यालय कर्मचारी साँच्चै पीडित रहेछन् भन्ने सन्देश गएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गगांराम तिवारी बताउँछन्।
बालविकास शिक्षकजस्तै विद्यालय कर्मचारीले पनि गत असोजमा शिक्षक महासंघ संयोजक रहेको आन्दोलनमा सहभागी भए। विद्यालय कर्मचारीको सवालमा त्यहाँ पनि एक खालको सहमति भयो तर कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
अध्यक्ष तिवारी आन्दोलनका कारण बारम्बार संसद्ंमा विद्यालय कर्मचारीका आवाज मुखरित भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सांसदहरूबाट सदनमा पटकपटक हामी विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छाप बसाल्न सफल भएका छौँ।’
आन्दोलनकै तागतमा सरकारसँग सहमति गरेको परिषद्ले ०८१ सालमा शिक्षा ऐनमार्फत माग पूरा हुने अपेक्षा राखेको छ। अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘हामी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीरू निरन्तर लागिपरेका छौँ। आसा छ, २०७९ र २०८० को आन्दोलनको प्रतिफल २०८१ मा प्राप्त हुनेछ।’
उनले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। तिवारीले भने, ‘अहिलेसम्म जेजति अधिकार पाएका छौँ, आन्दोलनकै बलमा पाएका छौँ। सरकारबाट धोका भएमा फेरि पनि आन्दोलनको विकल्प छैन।’
