काठमाडौँ-चलचित्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ। माघ ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
विधेयकको विषयमा माघ ४ गते चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझावका लागि सम्बन्धित संघ-संस्थाका प्रतिनिधि तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको थियो।
करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो।
सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै संघ-संस्थाहरूले परिमार्जनको गरेको राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको थियो।