हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का बारेमा स्थानीय तहसम्म बहस चलाउने निर्णय गरेको छ।
परिषद्को नवलपुरमा शुक्रबार सम्पन्न विस्तारित बैठकले सो निर्णय गरेको अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए। विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। तिवारीले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे स्थानीय तहसम्मै छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’
उनले आफूहरू सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीका पेसागत समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न लागिपरेको बताए। तिवारीले सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयका कर्मचारी निराश भए पनि माग पूरा हुनेमा आशावादी रहन आग्रह गरे।
उनले कर्मचारी नेतृत्व तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका निम्ति अहोरात्र खटिरहेको पनि बताए। विस्तारित बैठकले अबको सम्पूर्ण ध्यान विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित गराई ऐनमार्फत माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिवारीले समयमै लेबी नआउँदा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरे। उनले भने,‘विद्यालय कर्मचारी साथीहरूबाट समयमै लेबी नआउँदा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। कार्यालय चलाउने कि नचलाउने दोधारमा छौँ।’
तिवारीले पछिल्लो समय विद्यालय कर्मचारी परिषद्भित्र पद ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति भएको र निष्क्रियता बढेको पनि बताए।
