हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि आयोजित प्रदेशगत छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले जिल्ला जिल्लाका शिक्षक तथा कर्मचारीका वास्तविक समस्या सिंहदरबारसम्म नआएकाले सरकार आफैँ उनीहरूका कुरा सुन्न प्रदेश प्रदेशसम्म पुगिरहेको बताएका छन्।
छलफलमा बोल्दै झाले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र स्थानीय तहका वास्तविक समस्या तथा सुझाव समेट्न प्रदेशगत रूपमा छलफल आयोजना गरिएको बताए। उनले प्रदेशको सदरमुकाममा मात्र कार्यक्रम गरेर सम्बन्धित प्रदेशको सम्पूर्ण शैक्षिक अवस्था बुझ्न नसकिने भन्दै गाउँ गाउँसम्म पुग्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए।
उनले भने,‘हामी सातवटै प्रदेशमा सातवटा सदरमुकाम गएर मात्र नेपाल बुझिन्छ भन्नेमा छैनौँ। हामी गाउँ पनि जान्छौँ, भित्री गाउँ पनि जान्छौँ। हेटौँडाले मात्रै बागमती प्रदेशको चित्रण गर्दैन, जनकपुरले मधेश प्रदेशको र विराटनगरले कोशी प्रदेशको सम्पूर्ण चित्रण गर्दैन।’
जिल्ला तथा स्थानीय तहका शिक्षक कर्मचारीका समस्या सम्बन्धित प्रतिनिधिमार्फत सिंहदरबारसम्म नआएको उल्लेख गर्दै झाले सरकारले ती समस्या प्रत्यक्ष सुन्नकै लागि प्रदेशस्तरीय छलफल गरिरहेको बताए। शिक्षकका समस्या र पीडा बुझ्न आफूहरू निरन्तर यात्रा गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी तपाईंको कुरा सुन्न हिँडेका हौँ। शिक्षकको कुरा बुझ्न, कर्मचारीको कुरा बुझ्न हिँडेका छौँ भने हामीले गलत के गर्यौँ भन्ने मैले बुझेको छैन,’ उनले भने,‘हामी यहाँ तपाईंहरूको वास्तविक आवाज ल्याउन आएका हौँ।’
उनले विद्यालय शिक्षा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनप्रति शिक्षकहरूबाट आएका गुनासा र समर्थन दुवैलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। नियमावली निर्माणका क्रममा शिक्षकसँग छलफल नै नगरिएको भन्ने आरोप सही नभएको उनको दाबी छ।
‘शिक्षकहरूसँग राय नलिई त्यो नियमावली ल्याएको होइन। शिक्षकहरूसँगको छलफलमा कसैलाई न्याय भएको र कसैलाई अन्याय भएको कुरा पनि आएको छ। हामीले कतै गलत गर्यौँ कि, कतै सबै शिक्षकको कुरा बुझेनौँ कि भनेर बुझ्नकै लागि यात्रा गरिरहेका छौँ,’झाले भने।
सरुवासम्बन्धी व्यवस्था अहिले सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको विषय भएको भन्दै उनले त्यसमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनका अनुसार सरुवा व्यवस्थाका सकारात्मक पक्षबारे बोल्ने शिक्षक, विज्ञ, कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि छन्। तर कुनै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा त्यसमा समस्या हुनसक्ने भएकाले सरकारले त्यसको अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।‘यदि प्रश्न उठिरहेको छ भने त्यसमा केही न केही समस्या छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ,’उनले भने।
शिक्षकहरूले सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने र आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार रहेको झाले बताए। तर शिक्षकहरूले विद्यार्थीमा पनि त्यही संस्कार हस्तान्तरण गरिरहेका छन् कि भन्ने विषयमा भने आफूलाई चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ।
‘तपाईंहरूलाई सरकारलाई प्रश्न गर्ने र गाली गर्ने अधिकार छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आएका हौँ। तर तपाईंहरूको आक्रोश र नकारात्मकता कतै विद्यार्थीमा पनि यही संस्कारका रूपमा हस्तान्तरण भइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता छ,’उनले भने।
उनले कुनै पनि नीति तथा कानुनले सबैलाई खुसी पार्न नसक्ने तर सबैलाई न्याय गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ।
‘कुनै पनि कानुन वा नीति सबैलाई खुसी पार्ने हुँदैन। सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन। तर सबैलाई न्याय हुने चाहिँ हुनुपर्छ। न्याय सबैले पाउनुपर्छ,’ झाले भने।
सरकारले शिक्षक तथा सरोकारवालाका सुझाव लुकाएर काम नगर्ने बताउँदै उनले विधेयकमा समेट्न सकिने विषय समेट्ने र समेट्न नसकिने विषयको कारणसमेत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
‘हामी जे गर्न सक्छौँ, त्यो किन गर्न सक्छौँ भनेर पारदर्शी रूपमा भन्छौँ। गर्न नसकिने विषयमा पनि किन गर्न सकिएन भनेर तपाईंहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। राज्यले तपाईंहरूसँग लुकाएर काम गर्दैन,’उनले भने।
झाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुझाव लिनका लागि प्रत्यक्ष छलफलसँगै अनलाइन माध्यमसमेत प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। सातवटै प्रदेशका विद्यालयमा पुगेर सबै शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र सरोकारवालाको आवाज समेट्न सम्भव नहुने भएकाले अनलाइन माध्यमबाट समेत सुझाव दिन उनले आग्रह गरे।
‘हामी सातवटा प्रदेशका सातवटा विद्यालयमा पुगेर सबैको आवाज समेट्न सक्दैनौँ। अनलाइन पहुँच हुनेले अनलाइनबाट र पालिकामा पहुँच हुनेले पालिकामार्फत आफ्नो सुझाव दिनुहोस्। तपाईंहरूको आवाज हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले आग्रह गरे।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे सरकार काठमाडौँमा बसेर मात्र निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो। उनले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहका समस्या बुझ्ने काम भइरहेको बताए।
छलफलका क्रममा उनले आफूहरूले यसअघि अपाङ्गता भएका शिक्षक, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षक, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक, विषयगत शिक्षक तथा इसिडी शिक्षकसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिए।
तर यस्ता छलफलमा देशका सबै क्षेत्र र समुदायका वास्तविक समस्या पूर्ण रूपमा नआएको स्वीकार गर्दै झाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेर थप सुझाव संकलन गरिरहेको बताए।
‘हामीले धेरैसँग छलफल गरेका छौँ। तर ती छलफलमा मधेशको पीडा मात्र आएको छैन, बागमतीको पनि सम्पूर्ण पीडा आएको छैन। हेटौँडाको पीडा र वरिपरिका पालिकाको पीडा पनि आएको छैन। त्यसैले हामी आफैँ हिँडिरहेका छौँ,’ उनले भने।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण समस्या विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा रहेको बताए। विद्यालयको भवन विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन दर तथा बसाइँसराइको प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई आधार बनाएर निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अब पहुँचका आधारमा विद्यालयमा भवन बनाइँदैन। विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, जनसंख्या वृद्धि, फर्टिलिटी रेट, माइग्रेसन ट्रेन्डलगायतका पक्षलाई जोडेर विद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माण गर्ने दिशामा हामी काम गरिरहेका छौँ,’ झाले भने।
विद्यालय पूर्वाधारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर अडिट’मा समेत काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। विद्यालयमा निर्माण सामग्री अव्यवस्थित रूपमा राखिएको र बालुवा तथा ढुंगा जथाभावी फालिएको देखिएको भन्दै उनले विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरिङ पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुझाव संकलनसँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपबारे समेत गाउँ-गाउँमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको विचार लिने काम भइरहेको उनले बताए।
झाले प्रदेशगत छलफलमा शिक्षक तथा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका पीडा र समस्या सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। ‘तपाईंहरूको मर्म, पीडा र समस्या बुझ्न हामी आएका हौँ। यहाँ शब्द मात्र सुन्न आएका होइनौँ। तपाईंहरूले आफ्नो भावना र पीडा हामीसँग साझा गर्नुभएकोमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको प्रतिनिधिका रूपमा म कृतज्ञ छु। हामी यसलाई गम्भीर रूपमा काम गर्छौँ,’उनले भने।
सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने भन्दै झाले सबै सरोकारवालालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हामीले कसैलाई उपेक्षित गरेका छैनौँ। कसैका लागि रेड कार्पेट पनि बनाउने छैनौँ र कसैका लागि काँडाको बाटो पनि बनाउने छैनौँ। हाम्रो लागि सबै समान हुन् र सबैसँग हामी काम गरिरहेका छौँ,’झाले भने।
