हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गैरस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका चार केन्द्रीय संगठनले समान काम र समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई समान सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विशेष शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समिति, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति, हितुन केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वञ्चित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी र गैरस्थायी शिक्षक-कर्मचारीले एउटै विद्यालय र कक्षाकोठामा समान शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा सुविधा र व्यवहारमा विभेद गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि सार्वजनिक शिक्षामा योगदान दिँदै आए पनि ६-६ महिनामा करार नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले पेसागत स्थायित्व र भविष्यप्रतिको भरोसामा गम्भीर असर परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चार संगठनले सरकारसँग चार बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ताबाट गैरस्थायी शिक्षक-कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउन, समान कामका लागि समान सुविधा लागू गर्न, ६-६ महिनाको करार नवीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरी दीर्घकालीन र सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र सम्मानजनक आर्थिक सुविधाका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
संगठनहरूले आफ्ना न्यायोचित माग बेवास्ता गरिए वैधानिक र चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
