संविधानले सबै समुदायको हकहित सुनिश्चित गरेको छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए।

उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताए।

उनले भने,‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्रहरु हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीतिनिर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको धारणा गरे।

उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘आइएलओ महासन्धि नं.१६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए।

उनले भने,‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नै आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ को व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले भने,‘यो संवैधानिक निकायले आदिवासीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरणमा काम गरिरहेको छ र यसले अझै प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’