हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको बम्पर उपहार विजेताको घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा विजेताको नाम सार्वजनिक गरिएको हो।
विभागका अनुसार ००७३१५२५४४९३ कुपन नम्बर भएका करदाताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेका छन्।
उक्त कुपन शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरी प्राप्त बिलबाट कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। प्रचलित कर कट्टा गरेपछि विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
बम्पर उपहारअघि विभागले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले पुरस्कार प्राप्त गर्ने १५ जना विजेताको पनि घोषणा गरेको थियो। कर कट्टापछि उनीहरूले जनही १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
पुरस्कार प्राप्त गर्ने १५ विजेताका कुपन नम्बर ००७७५५५८०६७०, ०१५६११०५८०७५, ०१२२५८०८६५८८, ०१४९७३९०७३३, ००६८४१५५३५३७, ००२९२८८१७८११, ००९८९१७८३३२४५, ००४७८०८४०८८४, ०१०८३७१८०३३२, ००५५८८५०६०८५, ००३००६७७८५८९, ००८७८२४८६३३५, ०१३०३५२३०२९७, ००१८०८९६५९८६ र ०११३८०९१४५८० हुन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तालाई खरिद गर्दा बिल लिन, व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
पहिलो चरणमा साउन १ देखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्तामध्येबाट विजेता छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ।
अब प्रत्येक महिनाको १६ गते (१-१५ गतेसम्मको कारोबारका लागि) र महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्मको कारोबारका लागि) नियमित रूपमा उपहार विजेताको घोषणा गरिनेछ।
कार्यक्रममा बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः सहभागी हुन्छन्। नगद भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले भने प्यान वा भ्याट बिल लिएर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा बिलको विवरण अपलोड गरी कुपन प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पुरस्कार दाबी गर्दा मूल बिल अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत करिब ३९० जना उपभोक्ता पुरस्कारका लागि छनोट हुने अनुमान गरिएको छ।
विभागका अनुसार कार्यक्रमको दीर्घकालीन उद्देश्य उपभोक्तामा बिल माग्ने संस्कार विकास गर्नु, व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नु, भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्नु र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्नु हो।
भविष्यमा भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको जनाएको छ।
