हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको टोलीले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।
‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने।
महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भइ सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
