हिमाल प्रेस 
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको कठोर आप्रवासन नीति राजनीतिक रूपमा महँगो साबित भएको स्वीकार गरेका छन्।
लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका, रोजगारी गरिरहेका र कर तिरिरहेका आप्रवासीलाई समेत देशनिकाला गर्ने नीतिको कारण आफूलाई नोक्सान भएको उनले स्वीकार गरेका हुन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो भनाइ मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैको नियन्त्रण गुमाएपछि आएको हो।
निर्वाचनको परिणामले विशेषगरी ल्याटिनो समुदायको ठूलो उपस्थिति रहेका क्षेत्रमा रिपब्लिकन समर्थन घटेको देखाएको छ। आप्रवासन नियन्त्रणको नाममा अपनाइएको कठोरशैली यस असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये एक मानिएको छ।
सीबीएसको ‘६० मिनेट्स’ कार्यक्रमसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफ्नो अध्यागमन नीतिले चुनावमा ‘फाइदा र घाटा दुवै’ पुर्याएको बताए। सीमा नियन्त्रण र ‘खराब मानिसहरू’ लाई निकाल्ने काममा उच्च मूल्यांकन पाएको दाबी उनले गरे।
‘सीमा बन्द गरेकोमा मैले ए प्लस पाएको छु। खराब मानिसहरूलाई देशबाट निकाल्ने विषयमा पनि उच्च प्रशंसा पाएको छु। तर हामीले राम्ररी काम गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि हटायौँ, जसको एकमात्र कानुनी उल्लंघन अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्नु थियो,’ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘मलाई लाग्छ, हाम्रो नीति केही बढी नै कडा भयो। जनमत विभाजित छ। एकथरीले गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका सबैलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् भने अर्कोथरीले ल्यान्डस्केपिङ, होटल वा अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका, कर तिरिरहेका असल आप्रवासीलाई बस्न दिनुपर्छ भन्ने ठान्छन्।’
उनले डेमोक्र्याटसँग मिलेर आप्रवासनको विषयमा सहमति खोज्न सकिने संकेत पनि गरे।
ल्याटिनोको असन्तुष्टि र चुनावी नतिजा
सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पको जितमा आप्रवासन नियन्त्रणको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि उनको प्रशासनले सीमा पार गर्ने व्यक्ति मात्र नभई अमेरिकाभित्रै लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका आप्रवासीमाथि पनि पक्राउ र देशनिकालाको अभियान तीव्र बनायो।
यसले विशेषगरी ल्याटिनो समुदायमा असन्तुष्टि बढायो। एक्जिट पोलमा सहभागी ५८ प्रतिशत मतदाताले ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमनसम्बन्धी कारबाही आवश्यकताभन्दा बढी कठोर भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। अध्यागमन व्यवस्थापनमा कुन पार्टी बढी सक्षम छ भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले रिपब्लिकनलाई ४३ प्रतिशत र डेमोक्र्याटलाई ४१ प्रतिशतले समर्थन गरेका थिए।
ट्रम्पले नीति अति कडा भएको स्वीकार गरेकै बेला त्यसका प्रमुख योजनाकार स्टेफन मिलरलाई ह्वाइट हाउसको चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी दिएका छन्।
सुजी वाइल्सले जिम्मेवारी छाड्ने र उनको स्थानमा मिलर आउने घोषणा ट्रम्पले गत शुक्रबार गरेका थिए। मिलर ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै कठोर आप्रवासन नीति र सामूहिक देशनिकालाका प्रमुख रणनीतिकारका रूपमा चिनिन्छन्।
दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले यस नीति कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यस नियुक्तिले प्रशासनको आगामी दिशाबारे प्रश्न उठाएको छ।
एकातिर ट्रम्पले नीति बढी कडा भएको स्वीकार गर्दै डेमोक्र्याटसँग सहकार्यको संकेत दिएका छन् भने अर्कोतिर त्यही नीतिका प्रमुख पक्षधरलाई ह्वाइट हाउसको उच्च कार्यकारी जिम्मेवारीमा ल्याएका छन्।
कांग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रण भएपछि आप्रवासन नीति, देशनिकाला प्रक्रिया र आईसीईको कार्यशैलीमाथि संसदीय निगरानी बढ्ने सम्भावना छ।
ट्रम्प प्रशासनले सीमा नियन्त्रणमा सफलता दाबी गरिरहँदा श्रम बजारमा योगदान गरिरहेका आप्रवासीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती छ।
