त्रिभुवन विमानस्थलमा आइतबार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष धीरज सेठलाई स्वागत गर्दै सैन्य अधिकारीहरू।
काठमाडौँ– भारतका नवनियुक्त स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ आइतबार (साउन ३१ गते) काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा उनी काठमाडौँ आएका हुन्। भारतीय प्रधानसेनापति सेठले ३० जुन २०२६ मा भारतीय सेनाको ३१औँ प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। भारतीय रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सेठले करिब चार दशक लामो सैनिक सेवामा परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास र संस्थागत जिम्मेवारीका विभिन्न तहमा काम गरेका छन्।
त्यसैले काठमाडौँमा उनको आगमनलाई एउटा नियमित सैनिक भ्रमण भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। एकातिर यो नेपाल र भारतका सेना प्रमुखले एकअर्काको सेनाको मानार्थ जनरल बन्ने ७६ वर्ष पुरानो परम्पराको निरन्तरता हो। अर्कोतिर, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गरेको नेपालसँगै भारत-चीनबीच तीव्र बन्दै गएको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि यो भ्रमण जोडिएको छ।
नेपालमा विकसित पछिल्लो सुरक्षा तथा राजनीतिक अवस्थाबीच भारतीय सेनाध्यक्षको पहिलो विदेश गन्तव्य नेपाल बन्नुले आफ्नै किसिमको सन्देश बोकेको देखिन्छ। हुन त भारतीय परराष्ट्र नीतिमा ‘छिमेक पहिले’ भन्ने अवधारणा नयाँ होइन। तर सेना प्रमुखको पहिलो विदेश भ्रमण कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा सेनाको संस्थागत प्राथमिकताको एउटा संकेतका रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यतिमात्र होइन वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्री भएयता दक्षिणी छिमेकबाट उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउने उनी सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्। प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्।
यो कसीबाट अडेर भारतीय सेनाध्यक्ष सेठको काठमाडौँ यात्राको वास्तविक केलाउँदा केही अर्थ पाउन सकिएला। नेपाल र भारतबीच समस्या उत्पन्न हुँदा कैयौँ पटक सैन्य कूटनीतिमार्फत त्यसको निर्क्योल निकालिएको छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा पछिल्लो समय कन्जुस्याइँ देखाएको छैन। इन्धनमा समस्या आउँदा आफ्नो देशमा कोटा प्रणाली लागू गर्दा पनि नेपालमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हुन त यसका तिता अनुभव विगतमा नभएको होइन तर अहिले त्यो अनुभव वर्तमान सरकारले भोग्न परेको देखिँदैन।
सम्मानसँगै एउटा बृहत् परम्परा
परम्पराअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा विशेष समारोहबीच जनरल सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गर्नेछन्। सोमबार उनलाई दर्ज्यानी चिह्न, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम छ। यसपछि टुँडिखेलमा सहिदको सम्मानमा श्रद्धाञ्जलि अर्पणपछि गार्ड अफ अनर, नेपाली सेना मुख्यालयमा प्रधानसेनापति सिग्देलसँग द्विपक्षीय छलफल, शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा सम्बोधन र पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिकहरूसँगको कार्यक्रमलगायतका गतिविधि हुनेछन्।
भ्रमणको एउटा हिस्सा औपचारिक छ, अर्को हिस्सा संस्थागत र तेस्रो हिस्सा जनस्तरसँग जोडिएको छ। यही मिश्रणले नेपाल-भारत सैनिक सम्बन्धलाई अरू धेरै द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धभन्दा भिन्न बनाउँछ। भारत र नेपालले सन् १९५० देखि एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ जनरलको सम्मान दिने परम्परा कायम राखेका छन्। हुन त यसकाे लहरो राणाकालमा जोडिएको हो। तर भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० बाट नेपाल र भारतबीच निरन्तरता रहेको हो।
यसअघि २०२४ नोभेम्बरमा भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले नेपालमा मानार्थ जनरलको सम्मान पाए र त्यसको केही सातापछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भारतमा सोही सम्मान प्राप्त गरेका थिए। यस अर्थमा सेठलाई प्रदान गरिने सम्मान कुनै नयाँ कूटनीतिक प्रयोग होइन। तर सात दशकभन्दा लामो निरन्तरताले यसलाई सामान्य सैनिक अलंकरणभन्दा माथि उठाइसकेको छ। यो विश्वमा हुने विरलै अभ्यासमध्ये एक हो। ठ्याक्कै यही प्रकारको अभ्यास अन्य देशहरूबीच भएको पढ्न पाइएको छैन।
राणाकालबाट आधुनिक सैनिक कूटनीतिसम्म
नेपाल-भारत सम्बन्धको इतिहास सन् १९५० बाट मात्र सुरु भएको होइन। राणाकालमा ब्रिटिस भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग नेपालको सैन्य सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको थियो। सन् १८९२ मा ब्रिटिस भारतीय सेनाका कमान्डर-इन-चिफ लर्ड फ्रेडरिक रोबर्ट्स काठमाडौँ आएका थिए।
टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको भव्य प्रदर्शन गरिएको थियो र उनलाई नेपाली सेनाबाट मानार्थ सैन्य सम्मान प्रदान गरिएको ऐतिहासिक विवरण भेटिन्छ। यो परम्पराको बिउ राणाकालमै रोपिएको हो। सन् १८८५ मा रणोद्दीप सिंहको हत्यापछि वीरशमशेर श्री ३ महाराज बने। त्यसबेला सम्बन्धमा केही असहजता थियो। ब्रिटिस भारतका तत्कालीन प्रधानसेनापति फिल्ड मार्सल लर्ड फ्रेडरिक रबर्ट्सले नेपालका पक्षमा वकालत गरेका थिए।
सन् १८९२ मार्चमा उनी काठमाडौँ आए। टुँडिखेलमा १८ हजारभन्दा बढी सैनिकको भव्य परेड देखाइयो र उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल पदवी तथा जर्नेली श्रीपेच दिइयो। लर्ड रबर्ट्सले आफ्नो संस्मरण ‘फर्टी एअर्स इन इन्डिया’ मा यो भ्रमणको विस्तृत वर्णन गरेका छन् तर त्यसमा पदवीको उल्लेख स्पष्ट छैन। इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराको अध्ययनले भने यसलाई पुष्टि गर्छ। यसरी लर्ड रबर्ट्स नेपाली सेनाबाट मानार्थ जनरल पाउने पहिलो ब्रिटिस भारतीय सेना प्रमुख बने।
त्यसपछि चन्द्रशमशेर सन् १९०६ मा चौथो गोर्खा राइफल्सको मानार्थ कर्नेल भए। प्रथम विश्वयुद्धमा ठूलो सहयोगपछि उनी सन् १९१९ डिसेम्बर २२ मा ब्रिटिस सेनाको मानार्थ जनरल भएका थिए। भीमशमशेर गोर्खा राइफल्सको मानार्थ कर्नेल, मेजर जनरल र लेफ्टिनेन्ट जनरल बनेका थिए। उनको पालामा ब्रिटिस प्रधानसेनापतिहरू (विलियम बर्डवुड १९३०, फिलिप चेटवुड १९३१) आए र मानार्थ जनरल पदवी पाए।
जुद्धशमशेरले १० वटै गोर्खा राइफल्सको मानार्थ कर्नेल र लेफ्टिनेन्ट जनरलको पद पाएका थिए। नेपालका तर्फबाट सन् १९४५ मा सर क्लाउड अकिनलेकलाई मानार्थ जनरल दिइयो। पद्मशमशेर र मोहनशमशेरले स्वतन्त्र भारतबाट पनि मानार्थ जनरल तथा लेफ्टिनेन्ट जनरल र गोर्खा बटालियनको मानार्थ कर्नेल पाएका थिए।
राणा शासन अन्त्यपछि ब्रिटिस र भारतीय दुवैले राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई मानार्थ जनरल पदवी दिएका थिए। स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानसेनापति जनरल केएम करियप्पालाई सन् १९५० मा नेपालले मानार्थ जनरल दिए। यसलाई आधुनिक परम्पराको थालनी मानिन्छ।
नेपालका तर्फबाट राजा र राणाबाहेक पहिलो प्रधानसेनापति जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाहले सन् १९६९ डिसेम्बरमा भारतका राष्ट्रपति भीभी गिरीबाट भारतीय सेनाको मानार्थ जनरल पदवी पाए। उनी सन् १९६६ मा गएका थिए तर लालबहादुर शास्त्रीको निधनले स्थगित भएको थियो। त्यसयता विक्रम संवत् २०४६ को नाकाबन्दी भएका बेला सच्चितशमशेर जबरा यो पदवीबाट वञ्चित भएका थिए।
सन १९५० यताका भारतीय सेनाका २७ मध्ये २० प्रमुखहरू र नेपाली सेनाका २० सेनापति मध्ये १६ जनाले एक अर्का देशमा यो सम्मान पाएका छन्। जनरल अशोकराज सिग्देलले सन् २०२४ डिसेम्बरमा भारतबाट यस्तो सम्मान पाएका थिए। भने यसअघि भारतका प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले राष्ट्रपति पौडेलबाट यो सम्मान पाएका थिए।
चन्द्रशमशेर, भीमशमशेर, जुद्धशमशेरलगायत राणा शासकहरूले ब्रिटिस सेनाका गोर्खा रेजिमेन्ट तथा उच्च सैनिक पदहरूसँग विशेष सम्बन्ध कायम गरेका थिए। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकको योगदानले नेपाल र ब्रिटिस सैन्य सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनायो। तर यी सम्बन्धहरू र अहिल सेना प्रमुखलाई मानार्थ जनरल बनाउने अभ्यासलाई एउटै कुरा मान्नु हुँदैन भनिए पनि त्यहीबाट जोडिएको कसीका रूपमा लिन सकिन्छ।
आधुनिक, पारस्परिक र संस्थागत परम्पराको आधार सन् १९५० हो। स्वतन्त्र भारतका पहिलो भारतीय सेना प्रमुख जनरल केएम करियप्पालाई नेपालले सन् १९५० मा मानार्थ जनरलको सम्मान दिएको थियो। त्यसपछि यो परम्परा दुई देशका सेना प्रमुखबीच निरन्तर रहँदै आएको छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, दुई देशबीच सम्बन्धमा उतारचढाव आए, तर सेना-सेना सम्बन्धको संस्थागत धागो भने टुटेन।
किन यति महत्त्वपूर्ण छ यो सम्मान?
कुनै विदेशी सेना प्रमुखलाई अर्को देशले मानार्थ जनरल बनाउनु आफैँमा ठूलो सम्मान हो। तर नेपाल-भारतका सन्दर्भमा यसको अर्थ अझ गहिरो छ। यो विश्वासको संस्थागत अभिव्यक्ति मात्र होइन दुई देशबीच रहेको जनस्तरको सम्बन्धको प्रतिबिम्बका रूपमा समेत लिन सकिन्छ।
दुई देशबीच सीमा विवाद छन्। कालापानी र लिपुलेकका प्रश्न छन्। सन् १९८९-९० को नाकाबन्दीदेखि संविधान जारी भएपछि देखिएको तनावसम्म सम्बन्धमा चिसोपनाका अध्याय छन्। पछिल्लो दशकमा चीनसँग नेपालको बढ्दो सहकार्यले पनि दिल्लीमा रणनीतिक चासो थपेको छ। तर ती राजनीतिक मतभेदबीच पनि सैनिक संवादको ढोका बन्द भएको छैन।
यसै कारण सैनिक कूटनीतिलाई नेपाल-भारत सम्बन्धको ‘ब्याक च्यानल’ वा संकटका बेला संवाद कायम राख्ने एउटा संस्थागत माध्यमका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। सन् २०२० को सीमा विवादपछि तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेको नेपाल भ्रमणलाई समेत द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘रिसेट’ खोज्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो।
यसको अर्थ सेना राजनीतिमा प्रवेश गर्छ भन्ने होइन। बरु, दुई देशका सुरक्षा संस्थाबीच कायम सम्पर्कले राजनीतिक नेतृत्वबीच संवाद कठिन हुँदा पनि न्यूनतम विश्वासको संरचना जोगाइराख्न सक्छ भन्ने हो। संविधान जारी भएपछिको दुई देशबीच देखिएको समस्या समाधानमा तत्कालिन सेनाप्रमुखको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक नै थियो।
सेठको भ्रमणमा नयाँ राजनीतिक अर्थ
यसपटकको परिस्थिति भने केही भिन्न छ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए। युवाहरूको वर्चस्व रहेको नयाँ राजनीतिक दल उदायो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री स्वयं रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै केही भिन्न शैली अपनाउँदै आएका छन्। समूहगत भेट र तत्काल विदेश भ्रमण गरेनन्।
यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनाध्यक्षको पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु हुनु स्वाभाविक रूपमा दिल्लीको नेपालप्रतिको चासोसँग जोडिन्छ। राजनीतिक भ्रमणलाई सहजीकरण गर्ने अर्को कसीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। भारतीय पक्षले यसलाई औपचारिक सैनिक भ्रमणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। नेपाली सेनाले पनि यसलाई दुई सेनाबीचको नियमित आदानप्रदानकै निरन्तरता भन्ने छ। तर यसभित्र दुईपक्षीय कूटनीतिक भाव र सम्बन्ध मात्र होइन नयाँ ढंगको संवाद कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्तन समेत देखिन्छ।
नेपालमा अहिले के भइरहेको छ? त्यसले भारतको सुरक्षा चासोमा के असर पार्छ? भारतका लागि नेपाल परम्परागत छिमेकी होइन। खुला सीमा, ठूलो जनस्तरीय आवागमन, गोर्खा सैनिकको सम्बन्ध, जलस्रोत, सीमावर्ती सुरक्षा र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध जस्ता कारणले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व भारतको रणनीतिक सरोकारसँग जोडिएको छ।
त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएको अवस्थामा भारतका उच्च सुरक्षा अधिकारीको भ्रमणलाई ‘प्रोटोकल’मा सीमित गरेर हेर्नु अपूरो हुन्छ। यहाँ एक प्रकारका बामपन्थी नेताहरूले अस्थिर भारत चाहने मात्र होइन भारत विरुद्ध गतिविधी गर्न समेत पछि नहट्ने भाष्य तयार गरिरहेको अवस्थामा भारत निकै सचेत भएर अघि बढेको देखिन्छ। हुन त विश्व नै अस्थिर रहेको अवस्थामा भारत भित्र समेत आफैँ सचेत रहेर बसेको छ।
सैनिक कूटनीति र राजनीतिक अस्थिरताको प्रश्न
नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थितिले छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरूलाई पनि नयाँ समीकरण बुझ्न बाध्य बनाएको छ। यही सन्दर्भमा भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था, क्षेत्रीय शक्ति-सन्तुलन र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेरेका छन्।
अवकाशप्राप्त नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले समेत यस भ्रमणमा परम्परासँगै रणनीतिक पक्ष रहेको औँल्याएका छन्। यसलाई अतिरञ्जित गरेर ‘भारतले नेपालको राजनीतिमा सेना प्रयोग गर्न खोज्यो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, रणनीतिक पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सैन्य तालिम, सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण सबै सैनिक कूटनीतिको हिस्सा हुन्। त्यसैले प्रधानसेनापति सिग्देल र सेठबीचको वार्तामा सैन्य अभ्यास र तालिमका विषयसँगै सीमा, क्षेत्रीय सुरक्षा र बदलिँदो भूराजनीतिक वातावरणका विषय प्रवेश गर्नु अस्वाभाविक हुने छैन।
सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्नमा रहेको विषय हो, गोर्खा भर्ती। तर यो भ्रमणको सबैभन्दा भावनात्मक र व्यावहारिक विषय भने नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती बन्न सक्छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२० पछि नेपालबाट भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकिएको छ।
सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि यो विषय थप जटिल बन्यो। नेपालले चारबर्से सेवा अवधि र त्यसपछि सीमित संख्यामा मात्र स्थायी हुने व्यवस्थाबारे असहमति जनाउँदै पुरानो भर्ती व्यवस्थाअनुसार गोर्खा भर्ती हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणअनुसार करिब ३२ हजार नेपाली गोर्खा सैनिक भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। नेपालमा भारतीय सेनाबाट पेन्सन पाउने पूर्वसैनिक र तिनका परिवारको ठूलो समुदाय छ। यसैले गोर्खा भर्ती रोजगारीको विषय होइन, यो इतिहास, अर्थतन्त्र, सैन्य परम्परा, परिवार र दुई देशबीचको भावनात्मक सम्बन्धसँग जोडिएको विषयकाे रुपमा हेरिन्छ।
यही कारण जनरल सेठको पोखरा भ्रमण कार्यक्रम विशेष अर्थपूर्ण हुन सक्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले समेत यस भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गोर्खा भर्तीको विषय उठाइरहेका छन्। पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिक र भारतीय सेना प्रमुखबीचको संवादमा भर्तीको विषय प्रवेश गर्छ भने त्यसलाई वर्तमान सरकाले कसरी लिन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालले यसलाई भावनात्मक दबाबका रूपमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हित र युवाको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएको कारण भारतीय सेना प्रमुखसँग कुन ढंगले आफ्ना कुरा राख्छन् त्यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
चीन नदेखिए पनि उपस्थित प्रश्न
नेपालको भूराजनीति बुझ्न भारतसँगको सैनिक सम्बन्धलाई चीनबाट भिन्न गरेर हेर्न सकिँदैन। नेपाल आफैँ भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूगोलमा छ। पछिल्ला वर्षमा चीनसँग नेपालको पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र राजनीतिक सम्बन्ध थप विस्तार भएको छ। चीनबाट नेपालमा राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत हुन थालेको छ। भारतका लागि नेपालको उत्तरी गतिविधि स्वाभाविक रूपमा रणनीतिक चासोको विषय हुन्छ।
नेपालका लागि भने चुनौती अर्कै छ- दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्नु। नेपालले भारतसँगको सैनिक सम्बन्धलाई चीनविरुद्धको रणनीतिक उपकरण बन्न दिनु हुँदैन। त्यस्तै, भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर मात्र चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हितमा हुँदैन। त्यस्तो सोच राखेर देश अघि बढ्न सक्दैन।
नेपालको विदेश नीति र सुरक्षा नीति दुवैको परीक्षा यही हुन्छ। सम्बन्धको वास्तविक शक्ति, सैनिकभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। नेपाल-भारत सैनिक सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गोर्खा सैनिक र पूर्वसैनिक समुदाय हो। त्यसमार्फत पनि नेपालले सम्बन्धलाई अलिक नजिक ल्याएर हेर्न सक्छ।
भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सन् २०१६ मा पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिकलाई सम्बोधन गर्दा नेपालमा करिब एक लाख २६ हजार पूर्वसैनिक तथा आश्रितले पेन्सन पाइरहेको बताएका थिए। यसरी नेपाल-भारत सैन्य सम्बन्ध ब्यारेकभित्र मात्र सीमित छैन। यसको सामाजिक प्रभाव गाउँसम्म छ। कुनै गाउँमा भारतीय सेनामा कार्यरत एक युवकको तलब, पेन्सन पाउने एउटा परिवार र पूर्वसैनिकको स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यक्रमले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष जीवनसँग जोड्छ।
यसको आधारमा अडेर नेपालले भारतसँगको धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले गोर्खा भर्तीको भविष्यबारे हुने निर्णयले दुई देशको सैन्य सम्बन्ध मात्र होइन, हजारौँ परिवारको सामाजिक-आर्थिक संरचनालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। यो विषय सेनासँग मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उठाउन आवश्यक छ। तर आधार भने सेनाप्रमुखसँग भएको सकारात्मक कुराकानीबाट बन्नेछ।
अब नेपालले के गर्ने?
जनरल धीरज सेठलाई मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गर्नु नेपालको परम्परा हो। सम्मानमा कुनै कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन। तर सम्मानपछि हुने संवाद अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले खासगरी तीन विषयमा आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। जसले नेपालको रणनीतिलाई थप स्पष्ट पार्ने देख्छु।
पहिलो, सैनिक सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्धको विकल्प रूपमा लिने होइन, सहयोगको संस्थागत माध्यम बनाउनुपर्छ। दोस्रो, गोर्खा भर्तीबारे पुरानो सम्झौताको मर्म, नयाँ अग्निपथ व्यवस्था र नेपाली युवाको भविष्यलाई एउटै टेबलमा राखेर स्पष्ट संवाद गर्नुपर्छ। तेस्रो, भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति र चीनसहित सबै मित्रराष्ट्रसँगको सन्तुलित सम्बन्धसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालका लागि चुनौती भारतलाई खुसी पार्नु होइन। चुनौती भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नु हो। त्यस्तै भारतका लागि पनि नेपाललाई सुरक्षा घेराको एउटा भूभागका रूपमा हेर्नु भन्दा सार्वभौम साझेदारका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।
राष्ट्रपति भवनमा एउटा खड्ग हस्तान्तरण हुनेछ। एउटा प्रमाणपत्र दिइनेछ। दर्ज्यानी चिह्न लगाइनेछ। बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सैनिक सम्मान हुनेछ। तर त्यो खड्गभित्र ७६ वर्षको इतिहास छ। त्यसको मर्म र पुरानो सम्बन्धको कारणहरू नियालेर इतिहाससँग सिक्दै नयाँ शिरामा अघि बढ्ने आधारहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ।
राणाकालीन सैन्य सम्बन्धको छायाका रूपमा मात्र यसलाई लिन हुन्न। यो सम्बन्ध र परम्परामा गोर्खा सैनिकको रगत र पसिना छ। स्वतन्त्र भारतसँग बनेको नयाँ सम्बन्ध छ। सीमा विवादका पीडा पनि छन्। नाकाबन्दीका स्मृति हुने नै भए। राजनीतिक असमझदारीबीच पनि बाँचेको सैनिक संवाद छ। आजको भारत-चीन प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो बाटो खोजिरहेको हाम्रो देश छ। यसको आधारमा हामी अघि बढ्न आवश्यक छ।
त्यसैले जनरल धीरज सेठको काठमाडौँ आगमनलाई ‘मानार्थ महारथी’ को समारोहका रूपमा मात्र पढ्नु इतिहासलाई सानो बनाउनु हो। यो भ्रमणले एउटा पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै छ। तर त्यसैसँग एउटा नयाँ प्रश्न पनि उठ्छ- नेपाल-भारत सैनिक सम्बन्ध विगतको गौरवमा मात्र टिकिरहने हो कि बदलिँदो भूराजनीतिक यथार्थअनुसार नयाँ अर्थ र नयाँ आधार पनि निर्माण गर्ने हो?
गोर्खा भर्तीको गाँठो फुकाउने दिशामा प्रगति हुन्छ, सैनिक सम्बन्धले नयाँ ऊर्जा पाउन सक्छ। सीमा, सुरक्षा र रणनीतिक विषयमा पारदर्शी संवाद अघि बढ्छ भने विश्वास अझ गहिरिन सक्छ। मानार्थ पदवी, गार्ड अफ अनर र औपचारिक भाषणमै सम्बन्ध सीमित रह्यो भने ७६ वर्ष पुरानो परम्परा इतिहासको स्मृति बन्ने जोखिम पनि छ।
नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता परम्पराको सम्मान गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्नु हो। किनभने असल सैनिक कूटनीति सलामीमा सकिँदैन- त्यसले कठिन प्रश्न सोध्छ, सुन्छ र आवश्यक पर्दा समाधानको बाटो पनि खोल्छ। त्यसैले जनरल सेठको पहिलो विदेश यात्रा नेपालबाट सुरु हुनु ठूलो कूटनीतिक क्षण हो। यो पुरानो सम्बन्धले नयाँ समयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सरकार र सेनाको परीक्षा पनि हो।
