शिक्षक कर्मचारीको माग पूरा नगरेको शिक्षा मन्त्रालयले अरू के के गर्‍यो?

काठमाडौँ- वर्तमान सरकार गठनपछि शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय रूपान्तरण, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने काम सय दिनको अवधिमा अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशनलाई निश्चित समयसीमाभित्र ल्याउने व्यवस्था लागू गरेको छ।

अब एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत अन्तरआबद्ध गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग पनि आबद्ध गर्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको छ भने १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको छ।

५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत प्रतीक हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र : राजनीतिक स्वार्थको छायामा मन्त्री सस्मित

हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था मिलाइएको छ। नयाँ पदाधिकारी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबारदेखि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर निर्धारित अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्म परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर विद्यार्थीमैत्री वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ-पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ) सम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको छ।

त्यसैगरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणाली विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयन सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना-२०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको समीक्षा तथा नीति विश्लेषण सम्पन्न गरेको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरी फर्किएका ५६६ जनाको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

अस्तव्यस्त विद्यालय शिक्षा, स्थानीय तहले टेरेनन् संघीय निर्देशन

कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ। कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउन राष्ट्रिय मूल्याङ्कन नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण तथा सञ्चालन प्रणाली सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच अनुसन्धानसम्बन्धी सहकार्य पनि सुरु भएको छ।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकलाई रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मार्फत कार्ययोजना लागू गरिएको छ। यसबाट हालसम्म ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहमतिका बुँदा शिक्षा विधेयकमा समेट्न महासंघको अडान कायमै छ : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तरवार्ता]