काठमाडौँ- चार वर्षमा आफूलाई आमनागरिकको प्रिय राजनीतिक दल बनाउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला संशोधित विधानको कारण अन्तरविरोधमा अल्झेको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाको नयाँ विधानलाई लिएर अहिले उठेको बहस एउटा दलको आन्तरिक विवाद मात्र होइन यो नेपालमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूले घोषणा गरेको राजनीतिक संस्कार र व्यवहारबीचको दूरी मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ।
विशेषगरी पार्टी सभापतिलाई असाधारण अधिकार दिने, संसदीय दलका नेतालाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने, वरिष्ठ नेता थप्ने अधिकार दिने, सांसद तथा नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति केन्द्रीकृत गर्ने लगायतका प्रावधानले रास्वपाको भावी चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। महाधिवेशनलाई स्वयं रास्वपाकै केही सांसदहरूले विद्यार्थी संगठनको अधिवेशनभन्दा पनि भद्रगोल भएको टिप्पणी गरेका छन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन (चितवन, असार ७-१३, २०८३) पछि सार्वजनिक भएको संशोधित विधानमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान थपिएको छ- ‘पार्टी विधानमा सभापतिले दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। विधानको दफा ६८ मा ‘संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ। दफा ६८ (१) मा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने सामान्य अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था निम्नानुसार छ- (क) निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा।
(ख) निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा)।
(ग) निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा।
(घ) सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा।
(ङ) यस विधानको ११ (क) को (अ) को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।
(च) निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा।
विधानको ११ (क) मा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। विधानको दफा ११ (क) अ को ३ मा सभापतिले संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय गर्ने। पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसद्मा पार्टीको आधिकारीक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।’
विधानको दफा ६८ (१) ङ को प्रावधानअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने विधान रास्वपा महाधिवशेनले पारित गरेको हो। त्यस्तै पार्टी संसदीय दलको नेतालाई ‘प्रत्याह्वान’ गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसरी प्रत्याह्वानमा परेमा पनि पार्टी दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
महाधिवेशन हलमा पारित मस्यौदामा नभएका यी प्रावधान पछि थपिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठेको छ। सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, थप वरिष्ठ नेता नियुक्त गर्ने र पार्टी अनुशासनलाई व्यक्तिगत निर्देशनसँग जोड्ने अधिकार दिइएको छ। यी घटनाक्रम हेर्दा प्रश्न उठ्छ- रास्वपा वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्दै छ कि उसले आलोचना गर्दै आएको पुरानै दलहरूको शैलीलाई नयाँ आवरणमा दोहोर्याउन थालेको हो?
नयाँमा पनि पुरानै रोग?
रास्वपाको जन्म पुराना दलहरूको केन्द्रीकरण, गुटबन्दी, व्यक्तिपूजा र अपारदर्शिताविरुद्ध भएको थियो। २०७९ मा स्थापना भएपछि छोटो समयमै २०८२ को आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित सरकार बनाउन सफल भयो। रास्वपा वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणासहित चुनावमा गयो। बालेन र रवि लामिछानेबीच भएको सहमतिअनुसार रविले पार्टी र बालेनले सरकार हेर्ने भन्ने छ।
सत्ताको भोक साँच्चै अपत्यारिलो हुने गरेको छ। रास्वपामा त्यो भोक देखिँदैन भन्ने थियो। तर पार्टी विधानमा दलका नेताहरूले भनेअनुसार भएका तिकडम आफ्नो लाइनमा हिँड्ने र काम गर्ने भनिएकालाई पाच्य नहुने अवस्था बनेको भनिएको छ। यसो भएमा कुनै पनि दिन बालेन आफ्नो समूह लिएर बाहिरिन सक्छन्। बालेन दलभित्र कमजोरझैँ लागे पनि उनीसँग ४५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी उनी निकट नेताहरूले गरेका छन्। यसैगरी प्रतिनिधिसभामा उनका पक्षमा ८५ भन्दा बढी प्रत्यक्ष सांसद छन्।
बालेनका समर्थकहरू अहिले सभापतिले ठिक नियत नराखेको शंका गर्न थालेका छन्। यद्यपि यस विषयमा बालेन र रविबीच छलफल भएको छैन। तर विधान संस्थाभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित हुने संकेत देखिन्छ। बालेनले रविलाई दलको जिम्मेवारी छाड्दा दल र सरकार दुवै प्रभावकारी रूपमा चल्ने विश्वास राखेका थिए।
पार्टी सभापतिको निर्देशन नमान्दा संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुन सक्छ भने त्यसले संसदीय दलको स्वायत्तता कमजोर बनाउँछ। संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको नेता संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, कुनै व्यक्तिप्रति होइन। पार्टी अनुशासन आवश्यक भए पनि त्यो संस्थागत प्रक्रियाबाट लागू हुनुपर्छ, व्यक्तिगत निर्देशनबाट होइन। यसले एमालेमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देखिएको शक्ति केन्द्रीकरणको आलोचना गर्ने रास्वपाले अन्ततः त्यही मोडेल अपनाउन थालेको सन्देश बाहिर पठाउन सक्छ। कतिपयले यो प्रक्रियालाई कम्युनिस्ट शैली भनिरहेका छन्। जस्तै- एक पटक पदमा पुगेपछि बाँचुन्जेल बस्नुपर्ने। त्यो सोचले अघि बढेको हो भने पार्टी दुर्घटनातर्फ त जानेछ र नेतृत्वको अवस्था केपीकै जस्तो हुने पनि देखिन्छ।
बालेन पक्ष असन्तुष्ट
बालेन आफैँ नयाँ रणनीतिमा लागिपरेको देखिन्छ। बालेन खासै राजनीतिक दलमा विश्वास नगर्ने र रविलाई सभापति मानेर अघि बढ्ने तर आफूमा विश्वास भएको व्यक्ति हुन्। विधान सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बढी सशंकित र असन्तुष्ट देखिएको छ बालेन पक्षमा। बालेन आफैँ पनि यो पाटोमा निकै सशंकित भएर कसरी मुलुक विकासमा नतिजा निकाल्ने भन्नेमा लागेको बताउन थालेका छन्।
‘पार्टीमा चासो दिन्न भनेको दिनुपर्ने भयो अलिक लोड बढ्ला जस्तो छ, केही छैन काम गर्ने हो । जस्तोसुकै असहजता झेल्न तयार छु तर गन्तव्यमा तलमाथि गर्दिनँ,’ उनको धारणा सुनाउँदै एक निकटस्थले भने, ‘मुलुक बनाउने हो। पार्टी पार्टी भनेर त्यो जालझेलमा पर्ने सोचमा छैन। तर पारदर्शिता कायम गर्ने भनेर हामी भन्ने अनि आफैँ चाहिँ यस्तो।’
बालेन प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता हुन्। उनको समूहका नेताहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्- महाधिवेशन हलमा पारित मस्यौदामा संसदीय दलको नेता हटाउने (ङ) र (च) जस्ता प्रावधान थिएनन्, पछि थपिएका छन्। यस्तो षड्यन्त्रले दल र देश दुवै कमजोर बनाउने हुनाले यसमा वार पार गरेर अघि बढ्ने सोच बालेन सरकारको छ।
बालेन निकट नेताहरू (गणेश कार्की, सागर ढकाल, भूपदेव शाह, सुनिल लम्साललगायत) ले यो प्रावधानलाई ‘खतराको घन्टी’ भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। सभापतिले चाहेमा नीतिगत मार्गनिर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले बालेन पक्षलाई पार्टीभित्रै असुरक्षित अनुभव गराएको छ। त्यसैले उनीहरू भन्छन् न त राणाकाल सम्भव छ न त कम्युनिस्ट शासन। तर अहिले दलभित्रबाट जुनखाले खुरापती भएको छ त्यो डरलाग्दो संकेत हो। यसमा सजग हुनैपर्छ।
पुराना अर्थात् बालेन पक्षकै भाषामा ग्यालेक्सि टिमकाहरूले ‘हामीले बनाएको पार्टी हाम्रो रहेन’ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न थालेका संकेत देखिएका छन्। अर्कोतर्फ बालेन आफैँ नयाँ रणनीतिमा देखिन थालेका छन्। मेयर हुँदा उच्च-हस्ती र एकल निर्णय शैलीका लागि चिनिएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी बैठक र संसद्मा निरन्तर उपस्थिति कम देखाएका छन्। उनी पनि भित्रभित्र रणनीति तयमा छन्। उनी आफू त त्यसमा नलाग्ने भन्दै थिए तर उनका समर्थकहरूले उनलाई त्यसतर्फ लगाए। रास्वपामा गुटीय राजनीति बढ्ने जोखिम देखिएको छ। कतिपयले निरंकुशताको खतरा औँल्याइरहेका छन्।
यसले पार्टीभित्र ‘बालेन सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित छन्, पार्टीको आन्तरिक खेलमा कम’ भन्ने बुझाइ खेर जाने देखिएको छ। सरकारमा उनको रणनीति ‘कार्यान्वयन केन्द्रित’ बन्न थालेको देखिन्छ- जहाँ कार्यकारी शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो छवि बलियो बनाउने र पार्टीको केन्द्रीकरणबाट टाढा रहने प्रयास थियो तर सभापतिले पुरानै समूहलाई बढी प्राथमिकता दिएर सम्झौताको कुनै ध्यान नदिईकन आफू अघि बढ्न थाल्दा समस्या उत्पन्न हुन लागेको देखिन्छ।
यो सुविधाका लागि गरिएको राजनीतिक सहकार्य ‘म्यारिज अफ कनभिनियन्स’ का सम्बन्धमा तनावको संकेत हो, जहाँ रविले संगठन र बालेनले जनसमर्थन बोकेका थिए। पार्टीभित्र दुई पुस्ताको मनोविज्ञान रास्वपामा अहिले दुई समूह देखिन थालेका छन्। जसले गर्दा रवि आफूमाथि लागेको आरोप क्लियर हुँदै जाँदा बलियो भएर हस्तक्षेप गर्ने सोचमा छन् भने बालेन पनि आफ्नो तयारीमा रहनुपर्ने अवस्थामा रहेको एक सांसदले बताए। ती सांसदले भने, ‘हुँदाहुँदा हामीलाई बोल्नसमेत दलको र सचेतकको स्वीकृत चाहिने भन्न थालेपछि विद्रोह हुन पनि सक्नेछ।’
पहिलो, सुरुदेखि आन्दोलन र संगठन निर्माणमा लागेका पुराना कार्यकर्ता। दोस्रो, निर्वाचनअघि बालेन रवि सहमतिपछि छोडिएका नयाँ नेता, सांसद र बालेन पक्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरू (जसलाई २५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको थियो)। निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गयो भने पुराना कार्यकर्तामा ‘हामीले बनाएको पार्टी हाम्रो रहेन’ भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन सक्छ। यसले पुरानै शैलीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको नयाँ सांसदहरूले सुनाए।
इतिहासले देखाएको छ, राजनीतिक दलहरू विचारभन्दा पनि आन्तरिक विश्वास गुमाउँदा चाँडो कमजोर हुन्छन्। नेपालका धेरै दल फुटेका पनि विचारका कारणभन्दा नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटको विवादका कारण हुन्। यहाँ पनि रविका मानिसले नबुझेको कुरा जनमत जनविश्वास भिन्न कुरा हुन्। यसमा अडिग रहेर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण : अनुशासन कि भय?
सचेतकको अनुमति वा समन्वयबिना नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नपाउने व्यवस्था अनुशासनका दृष्टिले सकारात्मक देखिन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक दलमा अनुशासन र नियन्त्रणबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। बहस बन्द गरेर एकरूपता कायम गरिनु अल्पकालीन रूपमा सहज देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक सोच समाप्त पार्न सक्छ।
विश्वका सफल लोकतान्त्रिक दलहरूमा भिन्न मत राख्ने अधिकारलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गरिन्छ। भिन्न मत नियन्त्रण गर्ने होइन, संस्थागत बहसबाट समाधान गरिन्छ।कम्युनिस्ट शैलीतर्फ? यो प्रश्न अहिले धेरैले उठाइरहेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संगठनात्मक सिद्धान्त ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रालिज्म’ मा आधारित हुन्छ। तर व्यवहारमा धेरै देशमा यो प्रणाली क्रमशः नेतृत्व केन्द्रित बन्दै गयो।
नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैमा समयक्रममा अध्यक्षको प्रभाव अत्यधिक बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। रास्वपाको विधानले पनि त्यस्तै प्रवृत्तितर्फ संकेत गरेको हो कि भन्ने बहस अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
विश्वका केही उदाहरण नियाल्दा टर्कीमा रेचेप तैयप एर्दोआन नेतृत्वको सत्तारूढ दलमा निर्णय प्रक्रिया क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै जाँदा संस्थागत बहस कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ। हंगेरीमा भिक्टर ओर्बान नेतृत्वको दलभित्र पनि शक्ति केन्द्रीकरणको आलोचना हुने गरेको छ।
अर्कोतर्फ बेलायतको लेबर वा कन्जरभेटिभ दलमा प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेताले अत्यधिक प्रभाव राखे पनि संसदीय दलभित्र चुनौती दिने र नेतृत्व परिवर्तन गराउने संस्थागत संयन्त्र सक्रिय रहन्छ। त्यसैले त बेलायतमा हंग पार्लियामेन्टबाट बनेको सरकार पनि राम्रै सुनिन्छ।
मधेशको प्रश्न
रास्वपाको अर्को चुनौती राजनीतिक भूगोल हो। मधेशमा उसको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व निकै कमजोर बनेको छ। हुन त मधेशबाट जित निकालेर आएको रास्वपा अहिले मधेशमा निराशा देखिन थालेको छ। मधेशका केही नेता त महाधिवेशनमा सहभागीसमेत भएनन्। सांसद डा. अमरेश सिंहले भनेका छन्, ‘हारेकालाई नमस्कार गर्न किन चितवन जाने? त्यसैले म सहभागी भइनँ।’
महाधिवेशनमा मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि छनोटमा ठूलो विवाद देखियो। राष्ट्रिय दल बन्न काठमाडौँ, पोखरा वा सहरी मतदाता पर्याप्त हुँदैन भन्ने विषयमा सिंहले कटाक्ष गरेका थिए। नेपालको सत्ता गणितमा मधेश निर्णायक क्षेत्र हो। मधेशमा संगठन कमजोर हुँदा राष्ट्रिय नीतिमा पनि प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठ्न सक्छ। ३० सांसद प्रत्यक्ष जितेको मधेशमा खै प्रतिनिधित्व?
भूराजनीतिक प्रभाव
नेपाल अहिले भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दा पनि आफ्नो रणनीति तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा छ। यस्तो बेला सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्र निर्णय अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो भने बाह्य शक्तिहरूले सम्पूर्ण निर्णय एउटै व्यक्तिको धारणा वा सम्बन्धबाट प्रभावित हुने जोखिमको आकलन गर्न सक्छन्।
स्थिर सरकार चाहने छिमेकीलाई निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता मन पर्छ। निर्णय संस्थाबाट नभई व्यक्तिबाट हुने सन्देश गयो भने त्यसले कूटनीतिक संवादलाई पनि व्यक्तिनिर्भर बनाउन सक्छ। हालै सार्वजनिक समाचार र विश्लेषणले पार्टीभित्र विधानका केही प्रावधानबारे असन्तुष्टि देखिन थालेको संकेत गरेका छन्।
सभापतिको अधिकार अत्यधिक विस्तार भएको, संसदीय दलको नेतृत्वमाथि नियन्त्रण बढेको तथा केन्द्रीय समितिमा मनोनयनमार्फत प्रभाव बढाइएको विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। बालेन पक्षको मौन असन्तुष्टि र बालेनको पार्टी गतिविधिबाट केही टाढा रहने शैलीले यो तनाव अझ स्पष्ट बनाएको छ। यद्यपि अर्को पक्षले भने नयाँ दल भएकाले अनुशासन, नीति कार्यान्वयन र सरकार-पार्टीबीच समन्वयका लागि स्पष्ट अधिकार आवश्यक भएको तर्क पनि गरिरहेको छ।
निष्कर्ष
रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार हो। अनि नयाँलाई आमनागरिकले गरेको विश्वास हो। त्यही संस्कारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भने दलको नैतिक शक्ति कमजोर हुन सक्छ। आमनागरिकले नयाँ अनुहार हेरेका मात्र होइनन् पुरानाको शैलीलाई पूर्णविराम लगाएका हुन्। शैली परिवर्तनमा लागेमा उनीहरू हाबी हुन सक्छन्।
नेपालका पुराना दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै जाँदा जनविश्वास गुमाएका थिए। रास्वपाले पनि संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्ने, आलोचनाभन्दा अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने र शक्ति सीमित घेराभित्र केन्द्रित गर्ने बाटो रोज्यो भने उसले आलोचना गरेको राजनीतिक संस्कृतिबाट आफूलाई भिन्न देखाउन गाह्रो हुनेछ।
लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्नु होइन सत्ता र संगठन दुवै हातमा हुँदा पनि संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्न सक्नु हो। अहिले रास्वपाको अगाडि उभिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही देखिन्छ- के उनीहरू पुरानै रोगलाई नयाँ नाम दिएर दोहोर्याउनेछन्, या साँच्चै नयाँ संस्कार निर्माण गर्ने साहस देखाउने छन्? बालेन पक्षको असन्तुष्टि र बालेनको नयाँ रणनीति अब पहिलो परीक्षा बन्न सक्छ।
