काठमाडौँ- पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रले शिक्षक आन्दोलनको एउटा निर्णायक अध्याय लेख्ने नेतालाई गुमाएको छ। अस्थायी शिक्षकको वर्षौँ पुरानो आन्दोलनलाई वार्तामार्फत टुंग्याउँदै हजारौँ शिक्षकलाई स्थायी बनाउने र बाँकीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्ने उनको निर्णयका कारण शिक्षक समुदायले उनलाई ‘अभिभावक’ का रूपमा सम्झिरहेको छ।
लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठको मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएको हो। बुधबार उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा स्याङ्जाबाट पटकपटक निर्वाचित श्रेष्ठको निधनपछि शिक्षक समुदायले उनलाई ‘अभिभावक’, र ‘शिक्षक आन्दोलनको समाधानकर्ता’ का रूपमा सम्झिरहेका छन्।
तत्कालीन अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका शिक्षक ज्योतिनारायण ढकालले गोपालमान श्रेष्ठसँगको आफ्नो पहिलो भेटदेखि आन्दोलन समाधानसम्मको यात्रा सम्झिए। ‘अस्थायी शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेको थियो। त्यही क्रममा गोपालमान श्रेष्ठसँग भेट भयो। हामीले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न र परीक्षा दिन नचाहने वा असफल हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्यौँ। त्यसपछि उहाँले पटकपटक हामीलाई बोलाएर वार्ता गर्नुभयो, कार्यदल गठन गर्नुभयो र आन्दोलनको माग मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदसम्म पुर्याउनुभयो’ उनले भने।
ढकालका अनुसार त्यसपछि शिक्षा ऐन संशोधन भयो। त्यही ऐनका आधारमा करिब १४ हजार अस्थायी शिक्षक स्थायी भए भने करिब १३ हजार शिक्षकले गोल्डेन ह्यान्डसेक पाए। उनले भने, ‘श्रेष्ठको हजारौँ शिक्षकले आफ्ना पिता र अभिभावक गुमाएका छौं। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दछु।’
नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौँ महानगरपालिकाका संस्थापक अध्यक्ष तथा रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले श्रेष्ठलाई शिक्षकहरूको ‘गडफादर’ का रूपमा स्मरण गरेका छन्। प्रधानाध्यापक गौतम भन्छन्, ‘उहाँ शिक्षकहरूको गडफादर हो। त्यतिबेला शिक्षा ऐनमा ४९ प्रतिशत खुला र ५१ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलनमा थियौँ, भद्रकालीमा पटकपटक अनशन बस्यौँ। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले हामीलाई एकपटकका लागि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने निर्णय गर्नुभयो।’
उनले पनि त्यसपछि २४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये करिब १३ हजार स्थायी भएको र बाँकीले गोल्डेन ह्यान्डसेक पाएको बताए। ‘उहाँकै निर्णयले लामो समयदेखि बल्झिएको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान भयो र त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग नियमित रूपमा खुल्ने वातावरण बन्यो। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा उहाँले गरेको निर्णय ऐतिहासिक छ’, गौतमले भने।
अहिले पनि शिक्षकका समस्या समाधान भएका छैनन्। २१ थरीका शिक्षकका विभिन्न मागहरू छन्। त्यसमा विद्यालय कर्मचारी पनि छन्। सरकारले नै विभिन्न मितिमा सहमति गरेको छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी, राहत शिक्षकका मागहरू बढी पेचिला छन्। उनीहरूको न्यायसंगत व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ।
यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठको जस्तै निर्णय क्षमता, अद्म्य साहस वर्तमान शिक्षामन्त्रीलगायतको हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक गौतमको भनाइ छ। ‘अहिले राहत शिक्षकलगायत अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका समस्या पनि त्यही ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ,’ गौतमले भने।
नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले पनि श्रेष्ठलाई शिक्षकका पक्षमा काम गरेर देखाउने नेताका रूपमा स्मरण गरे। उनी भन्छन्, ‘गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन गरेर आम शिक्षकलाई ठूलो गुन लगाउनुभएको छ। नेताहरूले शिक्षकका पक्षमा धेरै बोल्छन् तर काम गरेर देखाउने नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। शिक्षा क्षेत्रमा रहेको कुशासन हटाएर सुशासनको आधार तयार गर्न उहाँले ठूलो भूमिका खेल्नुभयो। त्यसैले नेपाली शिक्षकहरूले उहाँलाई अभिभावक, संरक्षक र शिक्षाप्रेमी नेताका रूपमा सधैँ सम्झिरहनेछन्।’
गोपालमानको शिक्षामन्त्री कार्यकाल उपलब्धिमूलक निर्णयसँगै केही विवादले पनि घेरिएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी २०७४ साल जेठ २४ गते शिक्षामन्त्री भएका थिए। त्यसपछि २०७४ भदौ १९ गते उनले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेका थिए। तर आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालक, दलनिकट व्यक्ति तथा स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि समावेश गरिएको भन्दै त्यसबेला आलोचना भएको थियो।
राजनीतिक रूपमा पनि श्रेष्ठ पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र देखिएको ध्रुवीकरणका क्रममा विशेष महाधिवेशन पक्षमा उभिएका थिए। केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस सभापति गगन थापाले उनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय आगामी बैठकबाट औपचारिक रूपमा गर्ने बताएका थिए। तर त्यसअघि नै उनको निधन भयो।
