हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लोकसेवा आयोगमा नयाँ विज्ञापन रोक्ने निर्णय होस् वा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने नीति, दुवै विषयमा तीव्र जनदबाबपछि बालेन सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ। सरकारको यो क्रमले नीति निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र निर्णयपछि जनमतको दबाबमा फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला केही दिनमै दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा जनदबाबपछि पछि हट्नुपरेको हो। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामाथि बहस सुरु भएको छ।
पहिलो विवाद लोकसेवा आयोगसँग जोडिएको थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नसकिउन्जेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने सचिवस्तरीय निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भयो।
लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाले यसलाई आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको विषय भन्दै सरकारमाथि रोजगारीका अवसर बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाए। स्वदेशमै बसेर सेवा गर्ने आकांक्षामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो।
विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै लोकसेवा आयोगको नियमित प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पार्यो। मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना र दरबन्दी मिलानका कारण अस्थायी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए पनि आवश्यक परेका पदमा नियमित रूपमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गरिने स्पष्टीकरण सरकारले दिएको छ।
त्यसको केही समय नबित्दै अर्को विवाद बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन प्रतिशत समता शुल्कको विषयमा देखियो। सरकारले यो शुल्कबाट दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दलित तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग र स्वास्थ्य बिमाका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको थियो।
शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भयो। संसद्मा समेत सरकारको निर्णयको आलोचना भयो र शुल्क फिर्ता लिन माग उठ्यो।
अन्ततः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरे। नागरिकको प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै निर्णय परिमार्जन गरिएको र सरकार नागरिकको हितविपरीत देखिएका निर्णय सच्याउन सधैँ तयार रहने उनको भनाइ थियो।
दुई घटनाले सरकारको शैलीबारे समान प्रश्न खडा गरेका छन्। निर्णय पहिले गर्ने र त्यसपछि व्यापक विरोध भएपछि स्पष्टीकरण दिने वा निर्णय फिर्ता लिने क्रम दोहोरिन थालेको छ। यसले नीतिगत निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र सरोकारवालासँगको परामर्श पर्याप्त भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले नागरिकको आवाज सुनेर निर्णय सच्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष भए पनि बारम्बारको ‘यूटर्न’ ले निर्णय प्रक्रियाको स्थिरता, पूर्वतयारी र नीति कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न भने उठ्ने नै छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
