प्रधानमन्त्रीले उल्टाए मुख्यसचिवको निर्णय

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गरेको निर्णय २४ घन्टा नबित्दै उल्टाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षभर नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शाहले उल्टाएका हुन्।

सोमबार अपराह्न मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभर नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपुर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपुर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो।

निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा ‘चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने’ उल्लेख छ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न सरकारी दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको मुख्यसचिव कार्की अध्यक्षताको बैठकले गरेको थियो। फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नसकिएसम्म नयाँ स्थायी भर्ना अघि नबढाइने निर्णय बैठकको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साँझ निकालेको विप्तिमा भनिएको छ।