हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सत्याग्रह अन्त्य गरेर संवादमा आउन डा. गोविन्द केसीलाई अनुरोध गरेको छ।
सोमबार मन्त्रालयले डा. केसीले उठाएका विभिन्न माग र मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. केसीले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सुरुदेखि नै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र उनले उठाएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कैलालीको गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्रै रहेर मुख्यतया सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको छ भने तीन सय शय्याको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका दलीय प्रभावयुक्त र विवादित प्रावधान परिमार्जन गर्नका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नै छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै कोटा तथा सिट निर्धारण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
त्यस्तै, गत साउन ११ गते लगायत हालसम्मका सत्याग्रहमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको गहन विश्लेषण गर्न मन्त्रालयको गत साउन २७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
