हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग आबद्ध १५ वटा संघसंस्थाले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
एफईसीई नेपाल, इक्यान, फेकोन, नेका, जाल्सानलगायत १५ वटा संघसंस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावली सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
नियमावलीका केही प्रावधानले विद्यार्थीको सूचनाको अधिकार, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच र शैक्षिक परामर्श व्यवसायको दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संघसंस्थाहरूले अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनार सञ्चालनका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सेवा शुल्क वा लाभ लिन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा कर, आयव्यय विवरण, क्षतिपूर्ति, ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै उनीहरूले साउन ३२ गते कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाउने, भदौ १ गते काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने तथा त्यसपछि पनि सरकारले वार्ताका लागि पहल नगरे कार्यालयको चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने जनाउँदै सरकारले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
