हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ।
नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले साेमबार (चैत १५ गते) जारी गरेको पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ संयन्त्र विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८ गते नै यथास्थिति कायम राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो।
यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश कायम रहँदै मन्त्रालयले असार ९ गते निर्देशन पठाउनु र त्यसकै आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले असार १५ गते कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र जारी गर्नु अदालतको अवहेलना भएको नेविसंघको दाबी छ।
नेविसंघले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा हतारमा समयसीमा तोकेर विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गर्नु कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको संकेत भएको जनाएको छ।
कानुन अध्ययन गरेका शिक्षामन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयबाट विधिको शासनको उपेक्षा गर्दै विश्वविद्यालयलाई अदालतको आदेश उल्लंघन गर्न प्रेरित गर्नु लज्जास्पद र निन्दनीय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) अनुसार अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ‘विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वा हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनू’ भन्ने स्पष्ट निर्देशन रहेको पनि नेविसंघले उल्लेख गरेको छ।
नेविसंघले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विवादित पत्र र निर्देशन तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ।
अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म विश्वविद्यालयको हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र प्रशासनबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि आह्वान गरेको छ।
संघले संविधानको धारा १७(२)(घ) ले प्रत्याभूत गरेको संघसंगठन खोल्ने मौलिक हकअनुसार विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको गतिविधि कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हक र विधिको शासनविपरीत बलपूर्वक कदम चालिए शान्तिपूर्ण तथा रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
