हिमाल प्रेस 
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि जनमत पार्टीले त्यसको विरोध गरेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बुधबार सचिवालयमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाको उक्त प्रस्तावलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ को संज्ञा दिएका हुन्।
राउतले हरेक राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेण्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको बताए। वर्तमान सरकारको संरचनाबाट संविधान संशोधन सम्भव नभएकाले कोही पनि तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
तर, चुनावअघि प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर जनमत बटुलेको रास्वपाले अहिले प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा अघि सार्नु जनतासँगको विश्वासघात भएको उनले आरोप लगाए।
‘भोट माग्ने बेला प्रदेशलाई सशक्त बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौँ धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने वाचा गर्ने, तर पछि आएर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु जनतामाथिको धोखा हो,’ राउतले भने।
उनले प्रदेश कायम राखेर प्रदेशसभा हटाउने अवधारणासमेत अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। प्रदेशसभाविहीन प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने र त्यसले संघीयताको मर्म कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।
राउतले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव पनि व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुखहरू आफ्नै क्षेत्रमा कार्यकारी जिम्मेवारीमा व्यस्त रहने भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापिकाको अतिरिक्त दायित्व दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
