इटहरी- दुईतिहाई नजिकको समर्थनसहित संसद्मा बलियो देखिएको सरकारमा प्रतिपक्षको स्वर कमजोर देखिए पनि कोशी प्रदेशबाट उठेका केही सांसदहरूले भने सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गर्दै लोकतान्त्रिक सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार संसद्मा लगभग दुईतिहाई नजिकको समर्थनका कारण शक्तिशाली अवस्थामा छ। यही शक्तिशाली संख्याबीच रास्वपाका सांसदहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति अपेक्षाकृत मौन र निरीहजस्तै देखिन्छन्। नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूको भूमिका प्रभावशाली प्रतिपक्षीय उपस्थितिका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने भिन्न रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीहरूले सरकारका निर्णय, नीति र व्यवहारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै संसद्मा सक्रिय र जिम्मेवार प्रतिपक्षको उपस्थिति देखाइरहेका छन्। संख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि प्रतिपक्षी बेन्चबाट सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेका यी सांसद कोशी प्रदेशका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे पाँचथर निवासी हुन्। अघिल्लो साता संसद्मा झण्डै ४० मिनेको मन्तव्य दिएपछि उनी चर्चाको शिखरमा छन्। त्यसो त उनी यसअघि कांग्रेसको तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा उनी पार्टीको सहमहामन्त्री थिए। पार्टीभित्र दर्विलो रूपमा उभिएका उनलाई जनताले नजिकबाट चिन्न भने झण्डै चार दशक लाग्यो।
आङ्देम्बेको राजनीतिक चेतनाको बीजारोपण विद्यालय जीवनमै भएको थियो। पाँचथरको फिदिममा विद्यार्थी रहँदा उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध खुलेर असहमति जनाएका थिए। त्यही समयदेखि उनी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बने। राजनीति उनको पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिएको छ। परिवारका सदस्यहरू विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा संलग्न रहेकाले सार्वजनिक जीवन र राजनीतिक बहस उनको लागि नयाँ विषय थिएनन्। यही वातावरणले उनलाई संगठित राजनीतितर्फ आकर्षित ग¥यो। २०३६ सालदेखि पार्टी संगठनमा सक्रिय रहेका आङ्देम्बेले निर्वाचन राजनीतिमा भने उतारचढावको सामना गरे। पटकपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि सफलता र असफलता दुवै भोगेका उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत संसदीय राजनीतिमा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाए। संसद्को विषयगत समितिको नेतृत्व सम्हाल्दै उनले नीति निर्माण र संसदीय अभ्यासमा भूमिका खेले।
संगठन निर्माणमा समेत सक्रिय रहेका आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न जिम्मेवारीमा पुगे। जिल्ला नेतृत्वदेखि केन्द्रीय तहसम्मको अनुभव बटुलेका उनी विद्यमान अवस्थामा संसदीय दलको नेतृत्वमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी अनुहारका रूपमा स्थापित छन्। सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सरकारलाई सरल र शिष्ट भाषामा गरेका प्रश्नका फेहरिस्तका कारण अहिले उनको चर्चा चुलिएको हो।
उनले सरकारको बहुमतलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन्। संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकदेखि सार्वजनिक महत्वका विषयसम्म उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ। कांग्रेसभित्र पनि अपेक्षाकृत नयाँ पुस्ताको नेतृत्वका रूपमा हेरिने आङ्देम्बेको शैली आक्रामकभन्दा पनि तथ्यमा आधारित आलोचनाको रूपमा चिनिएको जानकारहरू बताउँछन्।
निष्कल राई
कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका इलामका निष्कल राई संसद्मा पटकपटक समय लिएर धेरै बोल्नेमध्येका एक हुन्। युवा र शिक्षित परिचयको रूपमा आफूलाई उभ्याएका उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या मात्र नभई, सरकारका हरेक कामकारबाहीबारे खबरदारी गर्दै आफूलाई बलियो रूपमा उभ्याएका छन्।
संसदीय प्रक्रियामा सचेतकको भूमिका दलको धारणा समन्वय गर्ने र सरकारका गतिविधिबारे सांसदलाई सजग गराउने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। सो कारण मात्र नभई राईले संसद्मा कृषि, पर्यटन, स्थानीय सरकार र पूर्वी नेपालको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। कोशी प्रदेशका चिया किसान, अलैंची उत्पादक र पहाडी क्षेत्रका पूर्वाधार समस्याका मुद्दा उनले पटक–पटक उठाएका छन्। सरकारका नीति र कार्यान्वयनबीच देखिने अन्तरमाथि प्रश्न उठाएर उनले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनको बोल्ने शैली र सौम्य भाषामा गरिने तीखो प्रहारको अहिले चर्चा हुने गरेको छ ।
हर्कराज राई
सुनसरीका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को चर्चा भने अहिले मात्र भएको होइन। ०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि चर्चाको शिखरमा रहेका राईको चर्चा आज पनि उत्तिकै छ। कहिले चर्चा र कहिले आलोचनाको शिकारमा पर्ने उनी खासगरी संसद्मा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन प्रतिपक्षीको रूपमा उभिदैँ आएका छन्।
परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक पहिचान बनाएका नेतासमेत रहेका उनी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्। खासगरी सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने, कुटनीतिक मुद्दामा जिम्मेवार हुनुपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै आएका उनले सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवादजस्ता विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारको बहुमतले सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको र जनअपेक्षा पूरा गर्न अझै धेरै काम गर्न सुरु नगरेको उनको तर्क छ।
हर्कराजको शैली औपचारिक राजनीतिक भाषाभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भाषामा आधारित हुन्छ। यही कारण उनको अभिव्यक्ति संसद्भित्र र बाहिर दुवैतर्फ चर्चा पाउने गरेको छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने स्टाटस र फितलो प्रतिक्रियाका कारण उनी आलोचितसमेत हुने गरेका छन्।
आरेन राई
खोटाङका आरेन राई पनि सरकारको आलोचना गर्ने युवा सांसदका रूपमा चिनिन्छन्। श्रम संस्कृति पार्टीबाटै निर्वाचित उनले सरकारको कटु आलोचकका रूपमा उचिएका छन्।
पहाडी जिल्लाका विकासका मुद्दा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्। संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका उनले सीमा विवादबारे पनि सरकारको धारणा प्रष्ट पार्न पटकपटक आवाज उठाउने गरेका छन्।
कोशीबाट उठेको साझा आवाज
यी चार नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक छ। अहिले संसद्मा सरकारविरुद्ध मुखर देखिने अनुहारमध्ये मुख्यगरी उनीहरू (कोशीबाट प्रतिनिधित्व)पर्छन्। उनीहरूको शैली, राजनीतिक पृष्ठभूमि र दल फरक भए पनि सरकारका कामकारबाहीमाथि खबरदारी गर्ने साझा भूमिकाले उनीहरूलाई एउटै कित्तामा उभ्याएको छ।
कोही कांग्रेसका नेता छन्, कोही साना दलका प्रतिनिधि। तर, उनीहरूलाई जोड्ने साझा पक्ष भनेको पूर्वी नेपालको भूगोल र त्यहाँका जनताका मुद्दा हुन्।
कोशी प्रदेशका पहाडी र तराई जिल्लाले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, बेरोजगारी, कृषकका समस्या, खानेपानीको समस्या, प्राकृतिक विपद्, सीमावर्ती समस्या, सडक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावजस्ता समस्या भोगिरहेको छ। सरकारको बहुमत बलियो भए पनि प्रतिपक्षको आवाज कमजोर नभएको सन्देश उनीहरूको सक्रियताले दिएको छ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको आवश्यकता
लोकतन्त्रमा सरकार जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयमाथि ‘वाचडगको भूमिका’ (निगरानी राख्ने), जनताका वास्तविक समस्या राख्ने, लोकतन्त्रको सवालमा आवाज उठाउने, सुशासन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पारदर्शिताका निम्ति भूमिका खेल्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, बेथितिका विरूद्व दर्बिलो रूपमा प्रस्तुत हुने मात्र नभई वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको काँधमा हुन्छ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाई नजिकको समर्थन प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सत्तामा छ। वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको तीन महिना पुग्दैगर्दा सरकारमाथि प्रश्न गर्ने वा तत्काल नगर्ने भन्ने बहस सिर्जनासमेत भएको छ।
हुन त सरकार बनेको एक सय दिनसम्म ‘हनिमुन पिरियड’ हुन्छ भनिन्छ।सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु जति सरकार र प्रतिपक्षको दायित्व हुन्छ, त्यति नै जनताको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अखण्डताको विषय थप पेचिलो गइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त सरकारलाई चुनौती दिन प्रतिपक्षसँग पर्याप्त संख्या संसद्मा छैन। लोकतन्त्र भनेको संख्याको खेल होइन, विचार, बहस र निगरानीको प्रणाली पनि हो। संसद्मा उठाइने प्रश्न, मागिने जवाफ र प्रस्तुत गरिने वैकल्पिक दृष्टिकोणले शासनलाई सन्तुलित बनाउँदै जनताप्रति पारदर्शिता र सुशासनको अनुभूत गराउने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारका नीति, बजेट र विकासका प्राथमिकतामाथि बहस तीव्र बन्दै जाँदा कोशीपारीबाट उठ्ने यी आवाज अझ प्रभावशाली बन्नेछन् कि छैनन्, त्यो भने समयले तय गर्नेछ। तर यतिबेला भने संसद्को प्रतिपक्षी बेन्चमा पूर्वी नेपालका यी प्रतिनिधिहरू सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका प्रमुख अनुहारका रूपमा देखिएका छन्।
