हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा स्थापित रवि लामिछानेले २०७९ असार ६ गते लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सीधा कुरा’बाट बिदा लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको थालनी भएको थियो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको दाबी गर्दै मैदानमा उत्रिएको रास्वपाले छोटो समयमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै संघीय संसद्को चौथो ठूलो दलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो।
पार्टी गठन भएको पाँच महिनाभित्रै सम्पन्न २०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ आठ र समानुपातिकतर्फ १३ गरी कुल २१ सिट जित्यो। वडा तहसम्म संगठन विस्तार नभइसकेको अवस्थामा प्राप्त यो सफलताले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएको विश्लेषण गरिएको थियो।
निर्वाचनपछि २०७९ पुस ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भए। सरकारमा रास्वपाको सहभागितासँगै शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसिमा कार्कीले पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।
सरकारमा प्रवेश गरेको एक महिनामै नागरिकता विवादले लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा ठूलो धक्का दियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०७९ माघ १२ गते उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद तथा पार्टी सभापतिको पद गुमाउनुपर्यो। त्यस अवधिमा पार्टीको नेतृत्व डोलप्रसाद अर्यालले सम्हालेका थिए। यद्यपि लामिछानेको राजनीतिक पुनरागमन धेरै समय रोकिएन। २०८० वैशाख १० गते चितवन–२ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भारी मतसहित विजयी हुँदै उनी पुनः संसद्मा फर्किए।
२०८० फागुन २३ गते नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि लामिछाने दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भए। तर उनको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा विवादास्पद मोड २०८१ कात्तिक २ गते आयो। उनी सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परे। कास्कीबाट सुरु भएको अनुसन्धान काठमाडौँ, चितवन, पर्सा र रूपन्देहीसम्म फैलियो। उनी विभिन्न मुद्दामा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्न बाध्य भए।
यसबीच २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपछि व्यापक राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस चुलिएको थियो। आलोचनापछि उनी केही दिनमै पुनः कारागार फर्किएका थिए। अन्ततः २०८२ पुस ३ गते उच्च अदालतले बिगोबराबरको धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भए।
रिहाइको १० दिनपछि २०८२ पुस १३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह (बालेन) र लामिछानेबीच सरकार तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी सातबुँदे समझदारी भएको घोषणा गरियो। उक्त समझदारीअनुसार शाहले सरकारको नेतृत्व गर्ने र लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने सहमति भएको बताइएको थियो।
२०८३ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रास्वपाका लागि ऐतिहासिक बन्यो। पार्टीले १ सय ८२ सिट जित्दै झण्डै दुईतिहाई बहुमत हासिल गर्यो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको केही सातापछि २०८३ चैत १३ गते वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
सत्ता, प्रतिपक्ष, विवाद, पक्राउ, रिहाइ र पुनः राजनीतिक पुनरुत्थानका अनेक उतारचढावबीच चार वर्षको यात्रा तय गरेको रास्वपा अहिले संगठन सुदृढीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। वडा तहदेखि अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको पार्टी चितवनमा सुरु भएको केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुटेको छ। महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ भने पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा र रणनीतिबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब एक दशकअघि सुरु भएको वैकल्पिक राजनीतिक अभियान ‘विवेकशील’ समेत रास्वपामा समाहित भइसकेको छ। तत्कालीन विवेकशील अभियानका नेता तथा हाल रास्वपा नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ वैकल्पिक राजनीतिको यात्रालाई ‘बिउदेखि वृक्षसम्मको विकास’ का रूपमा चित्रित गर्छन्।
‘करिब एक दशकअघि रोपिएको वैकल्पिक राजनीतिको बिउ थुप्रै आरोहअवरोह पार गर्दै आज अपार जनविश्वासको विशाल वृक्ष बनेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यस ऐतिहासिक यात्राको साक्षी र सहयात्री बन्न पाउनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो।’
उनका अनुसार विगतमा परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको वैकल्पिक राजनीति अहिले राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेको छ, जसले अवसरसँगै थप उत्तरदायित्व पनि सिर्जना गरेको छ।
