हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आर्थिक विधेयकमा करका दर तथा अन्य व्यवस्थामा गरिएको संशोधनलाई लिएर उठेको विवादबारे अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले संशोधनहरू कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटि सच्याउन तथा जनहितका विषय समेट्न गरिएको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि जेठ १७ गते नै संसद् सचिवालयलाई पाँच बुँदे ‘त्रुटि सुधार’ सम्बन्धी पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
भ्याक्सिन तथा रगत बोक्न प्रयोग हुने ‘क्यारियर’ झोलालाई सुटकेस र प्लास्टिक बाकसकै श्रेणीमा राखेर ३० प्रतिशत भन्सार लगाइँदै आएको थियो। स्वास्थ्य सामग्रीमा राहत दिने उद्देश्यले भन्सार दर १५ प्रतिशत कायम गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटिवश सुटकेसको भन्सार दर पनि १५ प्रतिशत हुन पुगेको र पछि त्यसलाई पुनः ३० प्रतिशतमा कायम गरिएको वाग्लेले बताए।
विद्युतीय सवारीसाधनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीको मूल्य नबढ्ने सरकारको नीति अनुरूप सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धी छुटेको व्यवस्था संशोधनमार्फत समावेश गरिएको पनि उनले बताए।
त्यस्तै, विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तिम उपभोक्तामा मात्र लागू हुने, बालबालिकाको शिक्षामा भएको खर्चमा करकट्टी तथा महानगर र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र घर र नाट्यघरलाई आयकर छुट दिने व्यवस्था समेत संशोधनमार्फत समेटिएको उनको भनाइ थियो।
आर्थिक विधेयकका केही पाना ‘गायब’ पारिएको तथा भन्सार दरमा अनधिकृत हेरफेर गरिएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकको मूल सामग्रीमा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे।
४५७ पृष्ठको दस्तावेजमा पृष्ठ सजावट (लेआउट) परिवर्तन हुँदा पृष्ठ संख्या घटबढ हुन सक्ने भन्दै उनले सामग्रीको कुनै शब्द, वाक्य वा विरामचिह्न समेत परिवर्तन नभएको बताए।
संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै अनधिकृत हस्तक्षेप नभएको जिकिर गर्दै विवादलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ सिर्जना गर्ने प्रयासको संज्ञा उनले दिए। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध संगठित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोप समेत लगाए।
तर,आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनको कानुनी तथा प्रक्रियागत आधारबारे भने प्रश्न यथावत् रहेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया सामान्य छलफल सम्पन्न भएपछि मात्र सुरु हुने व्यवस्था छ। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय पाउने चरणमा विधेयक पुगेको थिएन।
यही कारण संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा ‘त्रुटि सुधार’ शीर्षकमा पाँच बुँदे पत्र पठाउनु विधिसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त पत्र कुन कानुनी प्रावधानअनुसार पठाइएको हो भन्ने विषयमा जवाफ दिएका छैनन्।
स्रोतका अनुसार जेठ १७ गते पठाइएको पत्र संसद् सचिवालयमा तत्काल दर्ता भएको थिएन। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा सोझै संशोधन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रारम्भमा त्यसलाई रोकेका थिए। पछि विषय सार्वजनिक बहसमा आएपछि २० जेठमा महासचिवको निर्देशनपछि उक्त पत्र दर्ता गरी आर्थिक विधेयकसँगै समावेश गरिएको बताइएको छ।
यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत केही दलहरूले करका दर हेरफेरको विषयलाई गम्भीर भन्दै छानबिन तथा अर्थमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरेका छन्। यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका सरकारहरूले पनि आर्थिक विधेयकमा यस्तै प्रकारका त्रुटि सच्याउने अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै आफूले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरेका छन्।
