हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिबाट शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाइनु शिक्षक समुदायको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक संवाद र पेसागत सहभागितामाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बुँदा नं. ५ अनुसार शिक्षा ऐनको दफा ४ ‘क’ को उपदफा (४), दफा ७ ‘क’ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) तथा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था गरिएको शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व खारेज गरिनु शिक्षक समुदायको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक संवाद र पेसागत सहभागितामाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
संगठनले शिक्षकको हक, हित, सम्मान, संरक्षण तथा संवादका लागि गठित महासंघको प्रतिनिधित्वको दायरा साँघुरो बनाउनु उचित नभएको जनाएको छ। शिक्षक महासंघको विकल्प नभए पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघ सुधारका लागि आफूहरूले प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको संगठनले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,‘महासंघको सुधारका लागि शिक्षक समुदाय स्वयं सक्षम छन्। तर एकतर्फी रूपमा अध्यादेशमार्फत गरिएको यस्तो कारबाही स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
संगठनले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर विमति जनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिन नेपाल शिक्षक महासंघ, आबद्ध शिक्षक संगठन, युनियनहरू तथा सम्पूर्ण शिक्षक समुदायलाई अपिल समेत गरेको छ।
