जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सरकारविरोधी प्रदर्शन। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा असामान्य उथलपुथलको वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। जेनजी आन्दोलनको विस्फोट, सरकार परिवर्तन, आमनिर्वाचन र नयाँ शक्तिको उदयका कारण यस वर्षले स्थापित राजनीतिक संरचना मात्र होइन, शक्ति सन्तुलन हल्लाइदिएको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिमा यस वर्ष चारवटा परिवर्तन भए- जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन, आमनिर्वाचन र नयाँ सरकार गठन।
राजनीतिक विश्लेषकहरू २०८२ गणतन्त्र स्थापनापछि सबैभन्दा बढी अदलबदलको वर्ष बनेको बताउँछन्। यस वर्ष देशले तीनवटा प्रधानमन्त्री पायो। केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्की र बालेन शाह एकै संवत्मा प्रधानमन्त्री भए। ओली पुराना जनमत (०७९ सालको चुनाव), कार्की आन्दोलनबाट र बालेन नयाँ जनमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
जेनजी अभियन्ता नइम राइन वर्ष २०८२ चुनौती, संघर्ष र सफलता मिश्रित वर्ष भएको बताउँछन्। ‘हामीले लामो समय सडकमा बितायौँ भने संघर्ष र संकटको पनि वर्ष बन्यो’, उनी सम्झन्छन्।
नाइमका अनुसार ०८२ ले तीन सन्देश दिएको छ। पहिलो, युवालाई अब बेगर्न सकिँदैन। दोस्रो, सडकको आवाज सुन्ने मात्र होइन, नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र तेस्रो, समावेशिता र न्याय बिना स्थायित्व सम्भव छैन।
२०८२ सम्झाइरहने मुख्य घटना हो, भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन। तत्कालीन संसद्का ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले चलाइरहेको सरकारलाई आन्दोलनले ढालिदियो। जेनजी अभियन्ता रिजन राना मगर राजनीति नबुझ्ने पुस्ता भनिने नवयुवाले राजनीति परिवर्तन गरेको वर्षका रूपमा २०८२ भएको बताउँछन्।
‘राजनीतिमा चासो राख्दैन भनिएको पछिल्लो पुस्ता सडकमा आयो। सोही पुस्ताले राजनीति बुझ्दो रहेछ भन्ने देखियो’, राना भन्छन्। भ्रष्टाचार बढ्दा नवपुस्ता आक्रोशित थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले विध्वंससमेत भोग्नुपर्यो। भदौ २३ मा जेनजीले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक भयो। प्रहरी प्रशासनले गोली बर्साउँदा १९ जनाको ज्यान गयो। देशका मुख्य प्रशासनिक एवम् राजनीतिक संरचनादेखि राजनीतिक र व्यावसायिक घरानाका आवास आक्रोशित भीडले जलायो।
राजनीतिक जानकारहरू नवजवानहरू सडकमा ढलेपछि भदौ २४ का घटना भएको बताउँछन्। जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले पनि भदौ २४ का घटनामा कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन। जेनजी अभियन्ता अमित खनाल भदौ २४ को हिंसा भड्काउनेको चिनारी नभएको बताउँछन्।
‘म माइतीघरबाट आएको टोलीमा थिएँ। भदौ २३ मा एकाएक आन्दोलन आक्रोशमा बदलियो। त्यसपछि भदौ २४ को घटना कसरी भयो, थाहा पाइएन’, उनी भन्छन्। जेनजी अभियन्ताले भदौ २४ को घटनाका दोषी पहिचान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
भदौ २४ बारे कार्की प्रतिवेदनमा केही नलेखिँदा दोषी उम्किने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘२०८२ ले सबैथोक बोक्यो। सफलता र सन्देहपूर्ण व्यवहार पनि यसै वर्ष भयो’, विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्।
सुशीलाले दिलाएको सफलता
भदौ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुकमा संकट थपियो। देश नेतृत्वविहीन बन्दा सुरक्षाका लागि सेना सडकमा आयो। जलेका संरचना बचाउनदेखि नागरिकलाई सुरक्षा दिलाउन सेना सफल भयो। तत्कालीन राजनीतिक दलका मुख्य नेतालाई ब्यारेकमै सुरक्षा दिलाउने जिम्मेवारी सेनाले लियो।
सेनाले सरकार निर्माणमा समेत निर्णायक काम भूमिका निर्वाह गर्यो। ‘हामी सुरक्षा र बैठकमा लागि सेनाकै ब्यारेकमा गयौँ। सेनाले राजनीतिक दल, जेनजी अभियन्ताको समेत राय लिएपछि सरकार निर्माणको कदम अघि बढ्यो,’ खनाल भन्छन्, ‘कार्की सरकार बनाउनमा सेना र राजनीतिक दलको पनि भूमिका छ।’
सेनाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २७ भदौमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। भदौ २४ देखि २७ सम्म देश कुन मोडमा पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो थियो। ‘राजा आउनेसम्मका कुरा आए। तर लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर जान नसकिने निष्कर्षका साथ कार्की सरकार जन्मियो’, खनाल भन्छन्। भदौ २७ मा कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि संकट केही हदसम्म मोचन भयो।
सुशीला कार्की सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गर्ने घोषणा गर्दा पत्याउने अवस्था थिएन। आगलागी र रक्तपातले थिलथिलो बनेको देशले चुनावबाट ‘ट्रयाक’मा फर्किने आस कम रहेको बुझाइ थियो। ‘त्यसबेला सरकारमाथि नै प्रश्न थियो। तर सरकारले चुनाव गरायो’, जेनजी अभियन्ता राना भन्छन्।
ब्यालेटले ल्याएको उथलपुथल र बढारिएको ‘पहिलो पुस्ता’
अनेक शंका चिर्दै फागुन २१ मा निर्वाचन भयो। निर्वाचनले राजनीतिमै कायापलट गरिदियो। साढे तीन वर्षअघि गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुईतिहाई (१८२) सिट ल्यायो। ‘राजनीतिमा बनेका सबै मानकहरू यो चुनावले चिर्यो। एउटै दलले बहुमत ल्याउँदैन भन्ने थियो’, अभियन्ता राना भन्छन्।
लामो समयदेखि वर्चस्व जमाएका पुराना शक्ति किनारामा धकेलिए। केही समयअघि मात्रै रास्वपामा जोडिएका वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ झापा ५ बाट चुनाव जित्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर लम्किए।
‘चुनावले एउटा पुस्ता नै परिवर्तन गर्यो। पहिलैदेखि जनतालाई आजित बनाएको अघिल्लो पुस्ता चुनावबाट बिदा भए,’ राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘०८२ मा नेपालमा मात्र होइन विश्वमै तरंग ल्यायो। हाम्रोमा त उथलपुथल आयो।’ विगतमा बहुमत हाराहारी मत ल्याउने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा, मधेशवादी, राजावादी शक्ति ‘निर्णायक’ बनेनन्। रास्वपाले १८३ सिट ल्याउँदा कांग्रेसले ३८, एमाले २५ र नेकपाले १७ सिट पाएका थिए।
‘पुराना शक्ति कमजोर बने। अब लामो समयदेखिको उनीहरूको जगजगी टुट्यो’, दाहाल भन्छन्। ओली–बालेन प्रतिस्पर्धालाई ‘पुरानो विरुद्ध नयाँ’को प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइएको थियो। सानदार मत ल्याएर बालेनले चुनाव जिते। बालेनसँगै पूर्वबाट हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी पनि उदायो।
नयाँ सरकारमाथि उठेको प्रश्न
नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत बालेन शाह चैत १४ गते प्रधानमन्त्री बने। सरकार निर्माणसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम अघि बढेका छन्।
कार्की आयोग प्रतिवेदनअनुसार दोषी करार भएका ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परे। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भन्दै सरकारले केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरेको छ। ‘सरकारले परिवर्तनको सन्देश दिएको हो’, विश्लेषक दाहाल भन्छन्। सरकार निर्माणलगत्तै १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन मंगलबार सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। संविधान संशोधन, राजनीतिक नियुक्ति खारेजजस्ता कार्ययोजनाले केही आशा दिलाएको दाहाल बताउँछन्। थालनीमै सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको उनले बताए।
नयाँ सरकार गठनपछि देशमा नयाँ आशा पलाएको छ। कार्यशैली भने नयाँ हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनसमेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन’, राना भन्छन्। जेनजी आन्दोलन निराशालाई चिर्नका लागि गरिएको थियो। देशमा विकास नभएको र भ्रष्टाचार भएको मानक निकालेर नवयुवा आन्दोलित भएका थिए।
‘हामीले जुन स्तरको विकास र परिवर्तन चाहन्छौँ त्यस्तो विकास नहुन सक्छ,’ खनाल थप्छन्, ‘विकास आफ्नै प्रक्रियामा हुन्छ। त्यसलाई जनता स्वीकार्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यो ठूलो कुरा हो।’ खनालका अनुसार बालेन सरकारको प्रगतिको विवरण निकाल्ने वर्ष ०८३ हो। वर्तमान सरकारमाथि पनि अनेक प्रश्न उठेका छन्। भदौ २३ मा हिंसा भड्काएको आरोप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँगै रास्वपाका नेता/सांसदलाई पनि लागेको छ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रश्न तेर्स्याएको छ। मन्त्रीहरूले औसत नेपालीको भन्दा कैयौँ गुणा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ यी सबै विषयलाई सरकारले कसरी निराकरण गर्छ भन्ने कुरा ०८३ ले देखाउने अर्का जेनजी नेता राना बताउँछन्। ‘हामी सडकमै हुन्छौँ। सरकारले वाचा गरेअनुसार काम गर्यो–गरेन जनताले पनि हेक्का राख्छन्’, उनी भन्छन्।
संविधान संशोधनदेखि राज्य प्रणाली परिवर्तनसम्मका प्रश्न उठेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक एवम् शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। ‘सरकारले जनतामा देखाएका आशालाई पूरा गर्नेतिर अघि बढोस् भन्ने लाग्छ। यदि सकेन। भने फेरि आन्दोलन उठ्नेछ’, अभियन्ता नइम राइनले भने।
