काठमाडौँ- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नवनिर्वाचित सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले अब नीति निर्माणको परम्परागत ढाँचाभन्दा भिन्न अभ्यासतर्फ उन्मुख हुने संकेत गरेकी छन्। उनले समिति सभापतिका रूपमा शुक्रबार जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। शेरचनले आइतबार हिमालप्रेससँग आगामी योजना सुनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई एकीकृत, अध्ययन आधारित र परिणाममुखी बनाउन केन्द्रित हुने बताएकी हुन्।
उनले पहिलो प्राथमिकता नीति निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउने बताएकी छन्। ‘त्यसका लागि विषयगत विज्ञहरू समेटेर उपसमिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘समितिको काम छलफलमा सीमित रहनु हुँदैन।’
शेरचनको बुझाइमा नेपालमा नीति निर्माण परम्परागत अभ्यास, प्रशासनिक ढाँचा र राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुँदै आएका छन्। उनी अब अध्ययन, तथ्य र सरोकारवालाको अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जोड दिन्छिन्। ‘नीति निर्माण अनुभव, अनुसन्धान र सरोकारवालाको आवाजमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एकपक्षीय दृष्टिकोणले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।’
शिक्षा क्षेत्र उनको प्राथमिक एजेन्डामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे उनी भन्छिन्, ‘प्रारम्भिक मस्यौदा आइसकेपछि त्यसको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ। अनि समितिले काम अघि बढाउँछ।’
डा. शेरचनका अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि घोकन्ते संरचनामा अड्किएको छ। यसले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक जीवन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त रूपमा तयार गर्न सकेको छैन।
उनी भन्छिन्, ‘घोकन्ते शिक्षाभन्दा व्यावहारिक र सिपमूलक शिक्षा अनिवार्य हो। नैतिक शिक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने त्यसले जिम्मेवारीबोध र अनुशासन विकास गर्छ।’ उनका अनुसार बाल्यकालदेखि नै जिम्मेवारी, आत्मनिर्भरता र व्यावहारिक सीप विकास गर्ने शिक्षा प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो।
शेरचनले मन्टेसरी शिक्षण प्रणालीको उदाहरण पनि दिइन्। उनले भनिन्, ‘बालबालिकालाई ‘हामी, म आफैँ’ भन्ने आत्मविश्वास मात्र होइन जिम्मेवारी पनि सिकाइनुपर्छ।’ उनले चीनजस्ता देशको अभ्यासको उदाहरण दिइन्। ‘त्यहाँ बच्चाको रुचिअनुसार सीप विकास गरिन्छ, हामी पनि त्यही दिशामा जानुपर्छ,’ शेरचनले भनिन्।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक कानुनी दस्तावेज मात्र नभई भविष्यको शिक्षा प्रणाली निर्धारण गर्ने आधार रहेको बताइन्। त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको सुझाव समेटेर मात्र त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
समितिमा उनले उपसमिति गठन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई औपचारिक रूपमा समेट्ने तयारी गरेकी छन्। यसबाट नीति निर्माण अधिक वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनमुखी बनाउन सकिने उनको विश्वास छ। ‘हामीले बनाउने कानुन कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुन सक्ने हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि उनले संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याइन्। अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारलाई उनले प्राथमिकतामा राखेकी छन्। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भने डिजिटल शासन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकासलाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेकी छन्।
उनको बुझाइमा यी तीन क्षेत्र भिन्नभिन्न नभई एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले समितिको कामलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने योजना बनाएको डा. शेरचनले बताइन्।
यी सबै योजनाहरू प्राविधिक सुधारका विषय मात्र होइनन्। उनी संसदीय अभ्यासलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा यसलाई लिन्छिन्। समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन्।
डा. शेरचनको पृष्ठभूमि चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धानसँग जोडिएको छ। उनले बायोकेमेस्ट्रीमा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा लामो समय अध्यापन गरेकी छन्। एमबीबीएस, नर्सिङ, ल्याब मेडिसिन र मेडिकल टेक्नोलोजीका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्दै उनले शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा आफ्नो भिन्न चिनारी बनाएकी छन्।
उनको अनुसन्धान कार्य भिटामिन डीको कमी, मानसिक स्वास्थ्य, बालबालिकामा रक्त सीमास्तर, मधुमेह र मुटुरोगजस्ता विषयमा केन्द्रित छ। उनका अध्ययनहरू अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। यसबाट नेपालका स्वास्थ्य समस्यालाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्न योगदान पुर्याएको छ।
शेरचनले २०१५ मा उनले ‘मिड क्यारियर साइन्टिस्ट अवार्ड’ प्राप्त गरेकी थिइन्। पछि ‘मिसेस नेपाल कल्चर २०२३’ उपाधिले उनको सामाजिक उपस्थितिलाई थप विस्तार गर्यो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका निवर्तमान सभापति अम्मरबहादुर थापाले डा.ओजस्वीलाई केही सुझाव दिएका छन्। लामो संसदीय अभ्यास र राजनीतिक अनुभव भएका थापाले विधेयक निर्माणदेखि संसदीय छलफलसम्म सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। उनको दृष्टिमा शिक्षामा कार्यान्वयन र संरचनागत सुधारको खाँचो छ।
थापाले आइतबार हिमालप्रेससँग कुराकानीमा भने,‘जबसम्म शिक्षामा सुधार हुँदैन तबसम्म यो देशको अवस्था सुधार गर्न कसैले सक्दैनन्। नैतिक, सिपमूलक, उत्पादनमूलक शिक्षा अनिवार्य छ। म समिति सभापति हुँदा के के काम गरिएको थियो विधेयक हेर्दा हुन्छ। त्यसमा सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ।’
संसद्बाट पारित हुने अवस्थासम्म पुगेर शून्यमा पुगेको शिक्षा विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। निवर्तमान सभापति थापाले भने, ‘त्यसमा शिक्षकको राजनीतिक आवद्धता हटाउनुपर्छ, स्पष्ट रूपमा ऐनमा लेखिनुपर्छ, सिपमूलक शिक्षाको कुरा गर्दा योचाहिँ सिपमूलक भनेर स्पष्ट लेखिनुपर्छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने होइन प्रतिस्पर्धाद्वारा हुनुपर्छ भन्ने लेखिनुपर्छ।’
सिपमूलक, उत्पादनमूलक शिक्षा दिने शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै थापाले नैतिक शिक्षा, महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र पूराना शिक्षकलाई विस्थापित होइन अब नयाँ परिवेश, नयाँ युगअनुसारका शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने जानकारी दिए।
