हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विद्यालय सञ्चालनका विषयमा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई आफ्नै आवश्यकताअनुसार भर्ना र पठनपाठन सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्थाले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि सुरु गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले शैक्षिक गतिविधिमा अन्यौलता उत्पन्न भएको बताएका छन्। यस विषयमा बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पाेखरेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाई पठनपाठन नगर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै वैशाख १५ देखि २१ सम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरी त्यसपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
तर, संघ-महासंघले यस्तो निर्णय गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्,‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको एकल जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको हुँदा यस्ता निर्णयमा तहगत सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ।’
त्यसैगरी, शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय सञ्चालन अवधि साँघुरिएको, विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता बढेको र संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेकाले सामुदायिक विद्यालयमा थप चुनौती सिर्जना हुने अवस्था रहेको औँल्याइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना बढेकोले सार्वजनिक शिक्षामा थप चुनौती देखिएको छ।’
यसै सन्दर्भमा संघ-महासंघले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना स्थानीय कानुन, परिवेश र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गर्दछौं।’
संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीय तह र निजी विद्यालय,धमाधम सुरु गरे भर्ना र कक्षा
