हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील चार प्रमुख संस्थाले संविधान संशोधनदेखि बजेट वृद्धि, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषय समेट्दै १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले “शिक्षा बजेटको आकार निर्धारण”
विषयक तीन दिने कार्यशाला सम्पन्नपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सरकारसँग ठोस पहलको माग गरेका हुन्।
नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै शिक्षा क्षेत्र सुधारमा स्पष्ट नीति, पर्याप्त लगानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा गुणस्तरीय तालिम र व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेसागत स्वतन्त्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको सम्मान गर्न, सामाजिक संवादमार्फत शैक्षिक समस्या समाधान गर्दै ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका पूर्व सहमति तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित पछिल्लो ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दुई दिने बिदा प्रणालीबाट उत्पन्न जटिलताहरू सरोकारवालाको सहभागितामा समाधान गर्नुपर्ने तथा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यस्तै, पेसागत संगठनहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्ने वा खारेज गर्ने प्रयास रोक्न, निजी विद्यालय तथा पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गर्न र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मागलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। प्रगतिशील कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै कर छली नियन्त्रण गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाहरूले विशेष रूपमा नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्दै अनुसूची–८ खारेज गरी अनुसूची–९ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकारको स्पष्टता ल्याई नीतिगत अन्योल हटाउने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
