हिमाल प्रेस 
तस्बिर एआईद्वारा निर्मित
काठमाडौँ- सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको ढिलासुस्ती, अनुपस्थिति र बिचौलियाको बिगबिगी बढेको जनगुनासोपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशका विभिन्न १५ वटा कार्यालयहरूमाथि निगरानी बढाउँदै कारबाही र निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले उपलब्ध गराएको सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो दैनिक विवरण अनुसार सेवा प्रवाहमा लापरबाही गर्ने कर्मचारी र विकृति पाइएका कार्यालयहरूमाथि कदम चालिएको हो।
केन्द्रको अनुगमनका क्रममा कर्मचारीहरू समयमा उपस्थित नहुने, निर्धारित पोसाक नलगाउने, बिचौलियालाई प्रश्रय दिने र विकास निर्माणका सम्झौताहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको भेटिएपछि यो कदम चालिएको हो।
केन्द्रको विवरण अनुसार काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका १९ जना र सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका ५ जना कर्मचारीहरू समय पालन नगरेको वा ढिलो उपस्थित भएको पाइएको छ।
ती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) बमोजिम तथा करारका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, बाराको मालपोत कार्यालय (सिमरा), सुनसरीको भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा बिचौलियाको अत्यधिक बिगबिगी र कर्मचारीको ढिलासुस्ती फेला परेपछि कार्यालय प्रमुख तथा अनुगमन टोलीलाई तत्काल बिचौलियामुक्त बनाउन र खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या हल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायहरूमा पनि ढिलासुस्ती पाइएको छ। धनुषाको नगराईन नगरपालिका र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सिराहाको जिल्ला मालपोत कार्यालय र भगवानपुर गाउँपालिका (वडा सचिव), मोरङको नापी कार्यालय (विराटनगर) र सुनसरीको ईलाका प्रशासन कार्यालय (धरान) मा कर्मचारीहरू ढिलो आउने र काममा आलटाल गर्ने गरेको गुनासो पछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई फोन गरेरै समयमै कार्यसम्पादन गर्न सचेत गराइएको छ।
बाँकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जमा कर्मचारी अभावले सेवा रोकिएको र सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकामा स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई करारका भरमा काम चलाइएको पाइएकाले तत्काल शाखा तोकी काममा लगाउन भनिएको छ।
यता महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नं. ५ मा ७ जनाको दरबन्दीमा ३ जना मात्र उपस्थित हुँदा सेवा रोकिएकाले तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
