सरकारलाई सांसदहरूको प्रश्न- शिक्षा विधेयक किन अगाडि बढ्न सकेन?

काठमाडौँ- लामो समयदेखि संसद्काे शिक्षा, स्ववथ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि संसद्‌मा चर्चा भएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भनिएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन। विधेयकले सराेकारवाला, सांसदहरूबीच गम्भीर छलफल र चासो उत्पन्न गराएको छ।

आइतबार राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बलदेव बोहराले विधेयक किन अवरुद्ध छ भन्ने प्रश्न उठाए। उनले सरकार र संसद्ले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दफावार छलफल गर्दै चालु अधिवेशनमै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘८ वर्षदेखि प्रयास गरी सरकार र संसद् दुवैले उच्च प्राथमिकता राखी दफावार छलफल गर्दै चालु अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको छ। २०७९ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक २०७९ असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।

शिक्षा समितिले गत शुक्रबार विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा विभिन्न दलका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व छ। उपसमिति सदस्यहरूमा डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल रहेका छन्। यस उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि १५२ जना सांसदहरूले १,७५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जीवन परियार, नेकपा एमाले नेताका पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा  र अन्य दलका महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादव लगायत २२ सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधनको माग गरेका छन्।

सांसदहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप बढाउने र शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

कतिपय सांसदहरूले विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने अर्थ विद्यालयले अभिभावक वा विद्यार्थीबाट कुनै शुल्क नलिई प्रदान गर्ने शिक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गरिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका परिभाषित गर्नुपर्ने र शिक्षक कुन सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा स्पष्ट बहस आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा छ।

शिक्षा समितिले यी संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरी दफावार छलफल गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा उठाइएको प्रश्नले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्ने दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक निष्कर्षतिर पुगेको बताउँदै आएका छन्।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गरी ऐनको रुप दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत महासंघ भक्तपुरस्थित शिक्षा, तथा मानव स्रोत केन्द्रको कार्यालय अगाडि रिले अनशन बसेको छ। विधेयकलाई ऐनको रुप दिन ढिलाइ गरिएर चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ बृहत् प्रदर्शन गर्ने महासंघको तयारी छ।

सोमबार रिले अनशनका क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित घटक संघसंगठनका अध्यक्षहरू अनशन बस्ने तयारी छ। उक्त अनशनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका प्रमुख सचेतकहरू उपस्थित हुने बताइएको छ।