शंकर अधिकारीको प्रश्न : शिक्षक कर्मचारीले अधिकार खोज्दा राजनीति गर्‍यो भन्ने?

काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो कानुनसम्मत अधिकार खोज्दा त्यसलाई राजनीति गरेको नठान्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई चेतावनी दिएका छन्। केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफ्नो राजीनामाका लागि शैक्षिक संघसंगठनले आन्दोलन गर्न खोजेको हो भने आफू राजीनामा दिन तयार भएको बताएकी थिइन्।

मन्त्रीको उक्त भनाइमा अध्यक्ष अधिकारीले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,‘हामीले माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीज्यूको राजीनामा खोजेका छैनौं। खोजेका छौं त केबल हाम्रो अधिकार, शिक्षक कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारी सरहको न्याय। विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गरेर शैक्षिक सुशासन खोजेका छौँ। शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो अधिकार खोज्दा हामीलाई सधैँ राजनीति गर्‍यो भनेर आरोपित गराइन्छ, आतंकित बनाउन खोजिन्छ किन?’

अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षक कर्मचारी पेसागत रूपमा खुसी भएमात्र एसईईमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो ७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने वातावरण बन्ने बताए। उनी लेख्छन्, ‘शिक्षक कर्मचारीको आत्मसम्मान भए मात्र मर्यादित शिक्षण पेसा र गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्ति हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओलीज्यूले भने अनुसार नै ७० प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा उत्तीर्ण हुने वातावरण बन्छ।’ उनले शिक्षक कर्मचारीसँग भएको दर्जनौं पटकका सम्झौतालाई राज्यले कार्यान्वयन गर्न किन हिचकिचाउँछ सरकार? र, सधैँ किन धोका दिन्छ शिक्षक कर्मचारीलाई? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

२०७५ सालमा जारी भएको ऐन ०८१ संसोधन हुन्छ। लागू ०७५ सालबाटै गर्ने? भन्दै अधिकारीले अर्को प्रश्न पनि गरे। उनको प्रश्न छ,‘भुतप्रभावी कानुन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यसको जवाफ खोजेका छौँ?’ हजारौं खर्च गरेर, ऋणको भारी बोकेर, अभिभावक र विद्यार्थीसँग आलोचित हुँदै काठमाडौँको सडकमा भौतारिन हामीलाई रहर छ र?’

त्यसैगरी, आम शिक्षक कर्मचारीहरू गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा रहेको बतउँदै आफूहरू निरन्तर कर्तव्य पथमा लागिरहेको बताए। उनले भने, ‘हामी शिक्षक कर्मचारीहरू गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा छौँ, कर्तव्यबोध गरिरहेका छौँ, शिक्षक कक्षाकोठा, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक उपलब्धि एक आपसमा अभिन्न अंग हुन भन्ने महसुस गरेका छौं, सिमित स्रोत र साधनकाबीच हामी निरन्तर कर्तव्य पथमा लागिरहेका छौं। राज्यले पनि आफ्नो दायित्व बोध गरोस्, नैतिक बनोस्, विगतको समीक्षासहितअगाडि बढोस्, समस्याको सामाधान स्वतःआउँछ।’