हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि, इन्धनलगायत सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघसंस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित जनताको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा कांग्रेसले आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ३४बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस शीर्षनेतासहित बुझाएको सुझाव तथा ध्यानाकर्षणपत्रमा विपद्को सामना गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।
‘तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघसंस्था, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग समन्वय र परिचालन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले गरौँ,’ सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले नागरिकको यात्रामा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न, अवरुद्ध सडक मर्मतसम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगत गरी अविलम्ब बेलिबृज जडानको कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, कांग्रेसले अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विपद् प्रभावितका लागि ५० लाख सहयोग
कांग्रेसले विपत्तिको बेला सबै विमति थाती राखेर सबै दल, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र व्यक्तिले राज्यकोषलाई सहयोग गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। कोभिड-१९ महामारी र जाजरकोट भूकम्पको समयमा जस्तै यो प्राकृतिक विपद्लगत्तै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको १५ दिनको तलबसहित रु ५० लाख राज्यकोषमा जम्मा गरिसकेको छ।
पार्टीले प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषमा आफूले सक्ने सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली नागरिक र संघसंस्थालाई आह्वानसमेत गरेको छ।
‘प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएर पारदर्शी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रुपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गरौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। पार्टीले विपद्मा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै राज्यको यो प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रुपले सम्पादन गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, सुरक्षालगायतको अलग र विशेष व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह तथा संयन्त्रलाई विशेष जिम्मेवारीसहित विशेष रुपले प्रेरित र परिचालित गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ।
अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका आयोगहरूको सक्रियतामा विश्वसनीय प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्रै तयार गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझावपत्रमा उल्लेख छ। आउँदो हिउँद दृष्टिगत गरेर प्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडो आवास प्रबन्ध गर्न जरुरी र अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत नगद दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्राकृतिक प्रकोपबाट परेको नकारात्मक असर कम गर्न उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणलगत्तै शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तथा मनोवैज्ञानिक कक्षा अतिरिक्त रुपमा राख्न स्थानीय सरकारमार्फत पहल र समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कृषकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह
क्षति भएका कृषिबाली, पशुपक्षी र क्षति व्यहोरेका कृषकको क्षतिको अवस्था विश्लेषण गरी किसानलाई निश्चित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै उपयुक्त बालीको उत्पादन क्रियामा पुनः सक्रियताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत प्रेरित र सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले संविधान र कानुनप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन विपद्अघि तथा पछि कुन तहको सरकारले के गर्ने भनेर एउटा ‘विपद् व्यवस्थापन निर्देशिका’को प्याकेज खाका निर्माण गरेर त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउने साझा राष्ट्रिय संकल्प जरुरी रहेको सुझाएको छ। विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचनालाई नागरिक तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत स्थानीय भाषामा सम्प्रेषण गर्ने, स्थानीय सरकार, दल र स्वयंसेवी संस्थामार्फत घरसम्मै पु¥याउन अभिप्रेरित गर्नुपर्ने सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले भविष्यका सम्भावित विपद् दृष्टिगत गरेर निश्चित हदसम्मको विपद् झेल्न सक्ने गरेर सम्भावित भूगोलका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार बलियो रुपमा खडा गर्न सोही अनुसारको मापदण्ड र कार्ययोजना लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित र परिचालित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
