जमानतमा छुटे केजरीवाल, भने : मेरो हिम्मत सय गुणा बढेको छ

हिमाल प्रेस २८ भदौ २०८१ २१:१०
18
SHARES
जमानतमा छुटे केजरीवाल, भने : मेरो हिम्मत सय गुणा बढेको छ तस्बिरः आप

काठमाडौँ- भारत दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएपछि जेलमुक्त भएका छन्। दिल्लीको तिहाड जेलबाट बाहिर आएर अरविन्द केजरीवालले नाम नलिई भाजपालाई निशाना बनाए।

उनले भने, ‘मानिसहरूले मलाई जेलमा राखेर मेरो मनोबल तोड्ने सोचेका थिए। आज म जेलबाट छुटेको छु र मेरो हिम्मत सय गुणा बढेको छ।’

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बिहान मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। अदालतले १० लाख धरौटीमा केजरीवाललाई जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ। तर अदालतले सीबीआईले गरेको गिरफ्तारीलाई भने जायज भएको बताएको छ।

केजरीवाललाई दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा घोटाला गरेको आरोपमा उनलाई मार्च २१ मा पक्राउ गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई जुलाईमा जमानत दिएको थियो।
हिरासतमा रहँदै केजरीवाललाई सीबीआईले जुन २६ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसैले उनी जेलमै थिए।

मुख्यमन्त्री केजरीवालको तर्फबाट सीबीआईको गिरफ्तारीविरुद्ध र जमानतका लागि दुईवटा निवेदन दायर गरिएको थियो। यसमा सेप्टेम्बर ५ मा सुनुवाइ भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो।

आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केजरीवाल भावुक देखिएका थिए। ‘जसले मलाई जेलमा हालेका थिए। ती मानिसहरूले केजरीवाललाई जेलमा हाले भने मेरो मनोबल टुट्नेछ भन्ने लागेको थियो। आज म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु, म जेलबाट बाहिर आएको छु। मेरो मनोबल सय गुणा बढेको छ।’

केजरीवाललाई सन् २०२१(२२ को लागि दिल्ली सरकारको अन्तःशुल्क नीतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। तर, यो नीति अहिले खारेज भएको छ।

दिल्ली सरकारले मार्च २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीतिलाई अनुमोदन गरेको थियो। जसमा सरकारी मदिरा पसल बन्द गर्नेदेखि मदिरा पिउने न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट २१ वर्षसम्म पुर्‍याउने निर्णयहरू समावेश थिए। नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागू भएपछि दिल्लीको मदिरा व्यवसाय निजी हातमा आयो। दिल्ली सरकारले यस व्यवसायबाट राजस्व बढाउने तर्क गरेको थियो।

दिल्ली सरकारको यो नीति सुरुदेखि नै विवादमा छ। आयात शुल्क हटाएर लाइसेन्सवालालाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप छ। यसका साथै दिल्ली सरकारले कमिसन लिएको आरोप पनि लागेको थियो। यसको पैसा पञ्जाब विधानसभा चुनावमा प्रयोग भएको आरोप पनि छ। तर यो विवाद चर्किएपछि सरकारले नयाँ नीतिलाई अस्वीकार गर्दै २०२२ जुलाईमा फेरि पुरानो नीति लागू गरेको थियो। -बीबीसी हिन्दी

प्रकाशित: २८ भदौ २०८१ २१:१०

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 14 =