मलाई भारतको राजदूतमा किन सिफारिस गरियो भन्नेबारे सरकारले जबाफ दिन्छ : शंकर शर्मा

काठमाडौँ- शंकर शर्माले आफूलाई भारतका लागि पुनः राजदूत नियुक्त गरिएकोबारे सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार भएको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा उनले आफूलाई सरकारले नियुक्तिको सिफारिस गरेकाले सो विषयको जवाफदेही सरकार नै हुने बताएका हुन्।

‘मलाई नियुक्ति गर्ने बेलामा सरकारले सबै पाटो केलाएर नियुक्तिको सिफारिस गरेको होला, त्यसैले मलाई नियुक्ति गरेको विषय सरकारले नै जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्रपत्रिकामा पनि आएको हुनाले मैले निर्देशिका हेरेँ। त्यो अनुरूपको कुरा मिलेको छैन। मलाई एउटा सरकारले नियुक्ति गर्‍यो, अर्कोले बोलायो, अर्कोले फेरि नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो।’

उनले आफू बेरोजगार भएकाले यसरी अहिले आएर जवाफ दिन परेको अन्यथा आफूलाई आवश्यक नपर्ने पनि बताए। शर्माले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा भारतका लागि शर्मालाई राजदूत सिफारिस गर्न नमिल्ने भनी उजुरी परेको र पत्रपत्रिकामा पनि आएको हुनाले मैले यो कुरा भन्न परेको हो।’

सोही उजुरीको आधारमा नै सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए। सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा सोही देशमा काम गरेर फर्किएपछि फेरि जान मिल्छ र? भन्दै समिति सदस्यहरूले शर्मालाई सोधेका थिए। जवाफमा उनले  भने, ‘कानुन, संविधानमा मैले लेखेको पनि होइन र देखेको पनि छैन। एउटा निर्देशिका देखेपछि हेरेको थिएँ। त्यो अनुरुप म ४ वर्ष भएको भए जान नमिल्ने हो तर अहिले जान मिल्ने देखिन्छ।’ यद्यपि यसको सबै जवाफ भने समितिलाई नेपाल सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रायः मसिनो स्वरमा कर्मचारीझैँ बोल्ने उनी समिति बैठकमा निकै कड्किएका थिए। राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नम्बर ८ मा राजदूतको पद ४ वर्षको हुने लेखिएको र २१ नम्बर बुँदामा जुन देशमा कार्यरत हो, सोही देशमा निरन्तरता हुने गरी प्रस्ताव गर्न नमिल्ने उल्लेख रहेको शर्माको भनाइ थियो।

आफूले भारतमा २ वर्ष ४ महिना काम गरेको र त्यो कार्यकाल पूरा नभएको दाबी बाहेक शर्माको अन्य तर्कले उनी राजदूतका लागि जान अयोग्य रहेको एक सदस्यले बताए। त्यस्तै आफ्नो कार्यकाल २०८१ जेठ २४ मा सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै सकिएकाले निरन्तरता पनि नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो। तर उनी राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुँदासम्म १२ खम्बामा रहेको निवासमा बसेर यसका लागि अभ्यास गरेका थिए।

उनी भारत गएको एक वर्ष त विदेश मन्त्री नै भेट्न लागेको थियो। तर त्यो कुरा भुलेर सरकारले फेरि अन्य अब्बल व्यक्ति मुलुकमा नभएझैँ उनैलाई पठाउनुको कारण के भन्ने पनि छ। उनी बेरोजगार रहेकाले सरकारको प्रक्रिया पूरा गर्न आएको भन्ने वाक्यले यसलाई पनि पुष्टि गर्छ।

उनले मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा फिर्ता बोलाइएको राजदूत भए पनि वहालवालाझैँ सबैमा सक्रियता देखाएका थिए। तर उनले आफ्नो हकमा पदावधिको निरन्तरता नरहेको र बहाल पदको निरन्तरता पनि नरहेकाले निर्देशिकाका व्यवस्था असान्दर्भिक रहेको दाबी पनि गर्न भ्याए।

नेपालमा भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ भन्ने प्रश्नमा यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको र राजनीतिक व्यक्ति नै यसमा बढी जानकार रहेको भन्दै राजनीतिज्ञलाई व्यंग्य समेत गरेका थिए। कतिपय सांसदले उनको सुनुवाइपछि छलफलमा भनेका थिए, ‘यसरी हामीलाई मानमर्दन गर्ने शक्ति यिनलाई कहाँबाट मिल्यो?